राजस्थान के 15 जिलों को 9321 करोड़ का सूखा राहत पैकेज

Drought Package: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की 87 सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने इन जिलों के लिए 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। सीएम ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के दिशा-निर्देश दिए।

राज्य में सूखे की स्थिति हर साल कम-ज्यादा बारिश के साथ बदलती रहती है, लेकिन इस बार कई जिलों में औसत से कम बारिश ने खेती और पेयजल दोनों पर सीधा असर डाला है। इसी वजह से सरकार ने समय रहते राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, ताकि सर्दी के मौसम में पानी और चारे की कमी से लोगों को ज्यादा परेशानी न हो।

15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, जानिए कौन-कौन से जिले शामिल

राजस्थान में मानसून सत्र में औसत बारिश लगभग 20 प्रतिशत कम होने से 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। कम बारिश का यह असर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तीव्रता के साथ देखने को मिला है।

राज्य सरकार ने औसत से भी कम बारिश होने पर चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही जिले की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन जिलों में ज्यादातर पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के इलाके शामिल हैं, जहां खेती और पशुपालन पर निर्भर परिवारों की संख्या काफी बड़ी है।

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे जिले वैसे भी रेगिस्तानी इलाके में आते हैं, जहां बारिश पहले से ही सीमित रहती है। ऐसे में थोड़ी भी कम बारिश होने पर खेती और पेयजल दोनों पर असर जल्दी दिखने लगता है। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही जैसे जिलों में आदिवासी और ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या खेती-पशुपालन पर ही निर्भर है, इसलिए यहां सूखे का असर सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर महसूस होता है।

73 तहसील गंभीर और 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल

घोषित की गई 87 तहसीलों में से 73 तहसील गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में रखी गई हैं, जबकि 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। गंभीर और मध्यम श्रेणी में यह बंटवारा बारिश की कमी और फसल पर पड़े असर के आधार पर तय किया गया है।

राजस्थान में मानसून से पहले पूर्वी हिस्से में बारिश को लेकर जताई गई चेतावनी के बारे में भी पहले बताया जा चुका है, जिससे यह समझा जा सकता है कि प्रदेश में बारिश का वितरण इस बार कितना असमान रहा। सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों में गंभीर श्रेणी की संख्या ज्यादा होना यह भी दिखाता है कि इन इलाकों में पानी और चारे का संकट आने वाले महीनों में और गहरा सकता है।

समीक्षा बैठक में CM भजनलाल ने दिए ये अहम निर्देश

आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए।

सीएम ने आमजन, किसानों और पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उनका कहना था कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए, और जमीनी स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी संबंधित विभाग आपस में तालमेल बनाकर काम करें, ताकि किसी भी इलाके में राहत पहुंचाने में विभागीय देरी न हो। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे समय-समय पर प्रभावित तहसीलों का दौरा करें और वहां की जमीनी स्थिति की सीधी रिपोर्ट सरकार को भेजते रहें।

ग्रामीण विकास योजनाओं से मिलेगा रोजगार, फसल खराबे पर मिलेगी राहत

विशेष पैकेज के तहत इन जिलों में ग्रामीण विकास विभाग की वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार और आजीविका संबंधी कार्यों का संचालन किया जाएगा। इसका मकसद सूखे की वजह से प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के मौके देना है।

प्रभावित जिलों में खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार करके किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। महंगी खाद और कमजोर खेती से देशभर में बढ़ते दबाव के बारे में भी पहले विस्तार से बताया जा चुका है, जिससे यह समझ आता है कि सूखे जैसी स्थिति किसानों की मुश्किलें किस हद तक बढ़ा सकती है।

पीने के पानी और बिजली कनेक्शन को लेकर भी दिए गए खास निर्देश

इसके साथ ही पीएचईडी यानी जलदाय विभाग इन जिलों के लिए कंटीजेन्सी प्लान के आधार पर पीने के पानी की व्यवस्था करेगा। यह प्लान खासतौर पर उन इलाकों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां सूखे के कारण पानी के स्रोत सूखने का खतरा ज्यादा है।

वहीं ऊर्जा विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी करेगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी पानी निकालने में आसानी होगी, खासकर उन इलाकों में जहां भूजल पर निर्भरता ज्यादा है।

सूखाग्रस्त इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि बारिश कम होने पर किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह ट्यूबवेल और बोरवेल पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में बिजली कनेक्शन मिलने में देरी होने से रबी की फसल पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए सरकार ने इसे प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

गोशालाओं के जरिए पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था

सरकार विशेष पैकेज के तहत इन जिलों में गोशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था भी करेगी। सूखाग्रस्त इलाकों में पशुपालन पर निर्भर परिवारों के लिए यह व्यवस्था खासतौर पर अहम मानी जा रही है, क्योंकि चारे की कमी से पशुधन को सबसे पहले खतरा होता है।

बैठक में सीएम ने इन जिलों में आवश्यकतानुसार चारा डिपो संचालित करने के निर्देश भी दिए। इससे दूर-दराज के गांवों में भी पशुपालकों को समय पर चारा मिल सकेगा, और पशुधन के नुकसान की आशंका कम होगी।

पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में पशुपालन परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा दूध और पशुधन से ही आता है, इसलिए चारे की कमी का सीधा असर उनकी रोजी-रोटी पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि गोशालाओं और चारा डिपो के जरिए समय पर मदद पहुंचाकर पशुधन के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।

इतने बड़े पैकेज का असर कितना बड़ा होगा

9 हजार 321 करोड़ रुपए का यह Drought Package राजस्थान के 15 जिलों के लाखों किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के ज्यादातर जिले पहले से ही कम बारिश और पानी की कमी से जूझते रहे हैं, इसलिए इस पैकेज को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू करना बहुत जरूरी माना जा रहा है।

सरकार का कहना है कि रोजगार, पेयजल, सिंचाई और चारे से जुड़ी योजनाओं को एक साथ चलाकर सूखे के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि जमीनी स्तर पर इन सभी योजनाओं का फायदा प्रभावित परिवारों तक समय पर पहुंच पाता है या नहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राहत पैकेज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जिला प्रशासन और ग्राम स्तर तक कितनी तेजी से पहुंचता है। इसलिए सरकार ने इस बार जिला प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखने और नियमित रिपोर्टिंग पर खास जोर दिया है, ताकि प्रभावित परिवारों को इंतजार न करना पड़े।

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