Tonk Road Lights: हार के 3 घंटे बाद उतरीं 50 लाइटें, ग्रामीण नाराज
टोंक के पीपलू पंचायत समिति वार्ड-2 में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा चुनाव हार गईं। हार के तीन घंटे बाद बिजली निगम ने कॉलोनी से 50 रोड लाइटें उतार लीं, जो प्रचार के दौरान लगवाई गई थीं। निगम ने इन्हें अवैध बताया, ग्रामीणों ने समय पर सवाल उठाया।

Tonk Road Lights: टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हारने के महज तीन घंटे बाद एक कॉलोनी से 50 रोड लाइटें उतार ली गईं। मामला वार्ड-2 का है, जहां भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा शुक्रवार को हुई मतगणना में 751 वोटों से चुनाव हार गईं।
प्रियंका शर्मा निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के PA आलोक शर्मा की पत्नी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक प्रचार के दौरान ही करीब 29 दिन पहले कॉलोनी और आसपास की ढाणियों में ये लाइटें लगवाई गई थीं, जिससे इलाके में अंधेरे की समस्या दूर हुई थी। नतीजा आने के कुछ घंटे बाद ही बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और सभी लाइटें खोलकर ले गई, जिसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई।
दीपावली से पहले प्रचार के दौरान लगवाई गई थीं 50 लाइटें
वार्ड पंच कजोड़ प्रजापत के मुताबिक, दीपावली से पहले प्रचार के दौरान कॉलोनियों में अंधेरा देखकर प्रियंका शर्मा ने 24 अक्टूबर को गांवों और ढाणियों में करीब 50 रोड लाइटें लगवाने की पहल की थी। ग्रामीणों ने बताया कि इससे रात के समय आने-जाने में काफी सहूलियत मिली थी और इलाके के लोगों ने इस काम की तारीफ भी की थी।
राजस्थान में पंचायत चुनाव 50 दिन और 4 चरणों में कराए जा रहे हैं, इसका पूरा कैलेंडर पहले ही सामने आ चुका है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अलग-अलग जिलों में प्रचार और मतदान का यह दौर अभी भी किस तरह जारी है।
751 वोटों से हारीं भाजपा प्रत्याशी, तीन घंटे बाद पहुंची निगम की टीम
शुक्रवार को पीपलू पंचायत समिति वार्ड-2 का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा को 751 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। कजोड़ प्रजापत के अनुसार, नतीजा आने के करीब तीन घंटे बाद ही शाम को बिजली निगम पीपलू की एक गाड़ी कॉलोनी में पहुंची और लगी हुई सभी लाइटें खोलकर अपने साथ ले गई।
अचानक हुई इस कार्रवाई को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत इसका विरोध जताया। उनका कहना था कि जो लाइटें करीब एक महीने से जल रही थीं और जिनसे इलाके को फायदा हो रहा था, उन्हें ठीक चुनाव हारने के बाद ही क्यों हटाया गया।
ग्रामीणों के विरोध पर निगम ने लाइटों को बताया अवैध
ग्रामीणों के विरोध के बाद बिजली निगम पीपलू के AEN गोवर्धन चौधरी का पक्ष भी सामने आया। उनका कहना है कि निगम ने किसी के कहने पर लाइटें नहीं हटाई हैं, बल्कि ये लाइटें शुरू से ही अवैध रूप से लगाई गई थीं और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन्हें लगवाया था।
AEN चौधरी के मुताबिक, टीम को जैसे ही यह अवैध कनेक्शन नजर आया, उसे हटा दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह अक्सर लोग खुद लाइटें लगा देते हैं, जो नियमानुसार सही नहीं है।
ग्रामीणों का सवाल- लगने के वक्त क्यों नहीं हुई कार्रवाई
निगम के इस जवाब से ग्रामीण संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना है कि अगर ये लाइटें वास्तव में अवैध थीं, तो बिजली विभाग को इसकी जानकारी तुरंत होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉलोनी में खंभों पर लाइटें लगाने का काम छिपकर नहीं हुआ था।
ग्रामीणों का तर्क है कि करीब एक महीने तक यह मामला विभाग की नजर में क्यों नहीं आया, और ठीक नतीजा आने के कुछ ही घंटों के भीतर टीम हरकत में क्यों आ गई। हालांकि इस सवाल का सीधा जवाब अभी तक किसी अधिकारी की ओर से नहीं दिया गया है, और फिलहाल यह साफ नहीं है कि लाइटें हटाने का फैसला किस स्तर पर और किस आधार पर लिया गया।
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PA की पत्नी के चुनाव लड़ने से शुरू से जुड़ी थी चर्चा
प्रियंका शर्मा का चुनाव मैदान में उतरना शुरुआत से ही इलाके में चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि वे खुद निवाई के मौजूदा विधायक रामसहाय वर्मा के PA आलोक शर्मा की पत्नी हैं। स्थानीय स्तर पर अक्सर विधायकों या बड़े नेताओं के करीबी परिवारों के सदस्यों के पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर गांव-कस्बों में अलग-अलग राय बनती है।
कुछ ग्रामीण ऐसे उम्मीदवारों से क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य होने की उम्मीद रखते हैं, जबकि कुछ इसे सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल मानकर सवाल भी उठाते हैं। रोड लाइट लगवाने की पहल को भी इसी वजह से कई ग्रामीणों ने प्रचार अभियान का हिस्सा माना था, हालांकि इस बारे में प्रियंका शर्मा या उनके परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
चुनाव से पहले अस्थायी सुविधाएं लगवाने का मामला नया नहीं
गांव-कस्बों में चुनाव से पहले उम्मीदवारों या उनके समर्थकों द्वारा अपने स्तर पर रोड लाइट, हैंडपंप मरम्मत या छोटी सड़कों जैसी सुविधाएं लगवा देने के मामले नए नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में इन्हें संबंधित विभाग से औपचारिक मंजूरी नहीं मिली होती, जिसकी वजह से बाद में इन्हें हटाने या नियमित करने को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है।
बिजली विभाग के नियमों के मुताबिक किसी भी नई रोड लाइट या कनेक्शन के लिए पहले संबंधित ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से प्रस्ताव पास कराना और फिर विभाग से तकनीकी मंजूरी लेना जरूरी होता है। बिना इस प्रक्रिया के लगाई गई लाइटों को नियमानुसार कभी भी हटाया जा सकता है, भले ही उनसे स्थानीय लोगों को फायदा ही पहुंच रहा हो।
इलाके में फिर लौट आया अंधेरे का डर
रोड लाइटें हटने के बाद कॉलोनी और आसपास की ढाणियों में एक बार फिर रात के समय अंधेरा छा गया है। जो ग्रामीण पिछले एक महीने से रोशनी की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें अब दोबारा पुरानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अगर लाइटें वाकई नियमों के विपरीत लगाई गई थीं, तो विभाग खुद वैध तरीके से स्थायी रोड लाइट की व्यवस्था कराए, ताकि गांव और ढाणियों को अंधेरे में न रहना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि चुनावी हार-जीत से इतर, आम लोगों को मिल रही बुनियादी सुविधा बंद करना सही नहीं है।
राजस्थान में अभी भी जारी है पंचायत चुनाव का दौर
टोंक जिले की यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव अभी भी अलग-अलग चरणों में चल रहे हैं। कुछ जिलों में मतगणना की तारीखों में हाल ही में बदलाव किए जाने की खबर भी पहले दी जा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में इस बार पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम कितने बड़े स्तर पर और कितने लंबे समय तक चल रहा है।
ऐसे बड़े और लंबे चुनावी दौर में स्थानीय स्तर पर हार-जीत के बाद इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएं सामने आना गांव-ढाणी के राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित करता है। टोंक के इस मामले में फिलहाल न तो बिजली निगम ने किसी अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही है और न ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
आगे यह देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब आता है या नहीं, और कॉलोनी में रोशनी की स्थायी व्यवस्था कब तक बहाल हो पाती है। फिलहाल वार्ड-2 के ग्रामीण अपनी मांग को लेकर स्थानीय अधिकारियों से मिलने की तैयारी में हैं, ताकि औपचारिक प्रक्रिया के जरिए इलाके में रोड लाइट की सुविधा फिर से बहाल कराई जा सके।
इस तरह के मामलों में अक्सर देखा गया है कि जब तक जनप्रतिनिधि या प्रशासन की ओर से पक्की योजना के तहत बिजली के खंभे और कनेक्शन नहीं लगाए जाते, तब तक अस्थायी व्यवस्थाएं किसी भी वक्त हटने का खतरा बनी रहती हैं। टोंक के इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि चुनावी माहौल में दी गई सुविधाओं और नियम-कानून के दायरे में मिलने वाली स्थायी सुविधाओं के बीच का फर्क ग्रामीणों तक समय रहते क्यों नहीं पहुंचाया जाता।
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