Jio Satellite: स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 1,600 सैटेलाइट भेजेगी रिलायंस, सितंबर 2027 में होगा पहला टेस्ट
एलन मस्क की स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस 1,600 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगी। सितंबर 2027 में पहला टेस्ट होगा, अमेरिका से 400 सैटेलाइट खरीदे जाएंगे, 2035 तक पूरा नेटवर्क तैयार होगा, चीन को प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया है।

एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस 1,600 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस Jio Satellite नेटवर्क का पहला टेस्ट सितंबर 2027 में करेगी, जिसके लिए अमेरिका से भी कम से कम 400 सैटेलाइट खरीदे जाएंगे।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस यह नेटवर्क पृथ्वी से कम ऊंचाई पर तैयार करेगी, और इसके लिए कंपनी भारत की सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ टेक कंपनियों से भी हाथ मिला सकती है।
कंपनी का टारगेट 2035 तक इस पूरे नेटवर्क को तैयार करना है। इसके जरिए जियो देश के उन दूर-दराज इलाकों में भी तेज इंटरनेट पहुंचा सकेगा, जहां मोबाइल टावर लगाना मुश्किल है, यानी बिना मोबाइल टावर के भी लोग हाई-स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे।
स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए क्या है रिलायंस का पूरा प्लान
रिलायंस का यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर एलन मस्क की स्टारलिंक को चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर हाल ही में हुई प्रगति, 20 गेटवे स्टेशन तैयार होने और सिर्फ मंजूरी का इंतजार होने की खबर भी पहले दी जा चुकी है, जिससे यह समझा जा सकता है कि भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में मुकाबला अब कितना करीब आ चुका है।
स्टारलिंक के पास फिलहाल दुनियाभर में 10 हजार से ज्यादा सैटेलाइट हैं, जबकि रिलायंस का 1,600 सैटेलाइट वाला यह नेटवर्क खास तौर पर भारत की इंटरनेट और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। कंपनी इसे पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी बेहतर रहती है।
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लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क क्या होता है, क्यों चुना गया यही तरीका
आम सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर मौजूद जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के जरिए चलती हैं, जिसकी वजह से डेटा को धरती तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है और इंटरनेट की स्पीड भी सीमित रहती है। इसके उलट लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट धरती के काफी करीब होते हैं, जिससे डेटा कम समय में ट्रांसफर होता है और इंटरनेट की स्पीड भी तेज मिलती है।
स्टारलिंक पहले से इसी तकनीक पर काम कर रही है, और यही वजह है कि रिलायंस ने भी अपने इस नए नेटवर्क के लिए वही तरीका चुना है। हालांकि कम ऊंचाई पर सैटेलाइट भेजने के लिए ज्यादा संख्या में सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक सैटेलाइट सीमित इलाके को ही कवर कर पाता है। इसी वजह से रिलायंस को अपने नेटवर्क के लिए 1,600 जितनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट भेजने की जरूरत पड़ रही है।
आम लोगों और दूर-दराज इलाकों को सीधे क्या मिलेगा फायदा
जियो पहले से ही देश के सबसे बड़े टेलिकॉम नेटवर्क में से एक है, और इस सैटेलाइट नेटवर्क के तैयार होने के बाद कंपनी अपनी मौजूदा मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं को उन इलाकों तक भी पहुंचा सकेगी, जहां अभी टावर लगाना मुश्किल या महंगा साबित होता है। पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और सीमावर्ती गांवों जैसी जगहों पर यह तकनीक खासतौर पर कारगर साबित हो सकती है।
इसके अलावा बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान, जब जमीन पर मौजूद मोबाइल टावर और इंटरनेट केबल ठप हो जाते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बिना किसी रुकावट के चालू रह सकती है। इससे राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों को संपर्क बनाए रखने में बड़ी मदद मिल सकती है। किसान, स्कूल और छोटे कारोबारी भी इस तकनीक की मदद से उन इलाकों में तेज इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे, जहां अभी तक यह सुविधा पहुंच ही नहीं पाई है।
भारतीय सैटेलाइट कंपनियों को फंड देगी रिलायंस, जानें क्यों पड़ी जरूरत
रिलायंस ने भारत की सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियों को जरूरी मशीनें और सुविधाएं जुटाने के लिए फंड देने की पेशकश की है, ताकि देश में ही सैटेलाइट बनाने का काम तेजी से बढ़ाया जा सके।
दरअसल भारत में अभी हर साल 15 से भी कम सैटेलाइट बनते हैं, जबकि रिलायंस को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए हर साल करीब 200 सैटेलाइट की जरूरत होगी। इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट सिर्फ मौजूदा घरेलू क्षमता के भरोसे बनाना मुश्किल है, इसी वजह से कंपनी भारतीय निर्माताओं को आर्थिक मदद देकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स की खबर भी पहले दी जा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पूंजी जुटाने की ताकत कितनी मजबूत है।
अमेरिका से खरीदेगी सैटेलाइट, चीन को रखा प्रोजेक्ट से बाहर
रिलायंस भारत में सैटेलाइट बनाने के साथ-साथ विदेशों से भी इन्हें खरीदेगी। कंपनी अमेरिका की दो कंपनियों से कम से कम 400 सैटेलाइट खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। इसके अलावा यूरोप की कंपनियों से भी सैटेलाइट खरीदने पर विचार किया जा रहा है।
हालांकि सुरक्षा कारणों से रिलायंस ने इस पूरे प्रोजेक्ट में चीन को शामिल नहीं करने का फैसला किया है। यह फैसला दिखाता है कि कंपनी सिर्फ कारोबारी नजरिए से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है।
सितंबर 2027 में पहला टेस्ट, डेडलाइन बढ़कर हुई 2035
रिलायंस इस नेटवर्क का पहला टेस्ट सितंबर 2027 में करेगी। इसके बाद 2028 की शुरुआत से बड़ी संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाने लगेंगे।
पहले कंपनी की योजना इस प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने की थी, लेकिन सैटेलाइट बनाने और उन्हें अंतरिक्ष में भेजने में आ रही दिक्कतों के चलते अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 2035 कर दी गई है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि सैटेलाइट बनाने के लिए पैसे जुटाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन 1,600 सैटेलाइट को स्पेस में भेजना सबसे बड़ी चुनौती होगी।
इसके लिए रॉकेट लॉन्च करने की रफ्तार भी काफी बढ़ानी होगी, और साथ ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट के लिए सही ऑर्बिटल स्लॉट यानी सही जगह भी हासिल करनी होगी, जो किसी भी बड़े सैटेलाइट नेटवर्क के लिए एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया मानी जाती है।
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अक्टूबर में मस्क और रिलायंस के बीच हुई थी जुबानी जंग
रिलायंस की यह योजना मस्क के उन आरोपों के करीब एक महीने बाद सामने आई है, जिनमें उन्होंने भारतीय कारोबारियों पर स्टारलिंक का रास्ता रोकने की बात कही थी। 7 अक्टूबर को मस्क ने कहा था कि कुछ ताकतवर लोग अपना कारोबार बचाने के लिए स्टारलिंक को रोक रहे हैं।
इसके अगले ही दिन उन्होंने पूछा था कि क्या मुकेश अंबानी ‘भारत के असली बॉस’ हैं। इस पर 16 अक्टूबर को रिलायंस ने जवाब दिया था कि वह मुकाबले से नहीं डरती और स्टारलिंक का स्वागत करती है, लेकिन भारत में कारोबार करने वाली सभी कंपनियों को यहां के नियमों का पालन करना होगा।
इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में अब सीधी प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है, और दोनों कंपनियां अपने-अपने तरीके से इस मुकाबले के लिए तैयारी कर रही हैं।
पाकिस्तान से तनाव के बाद सुरक्षा जरूरतों पर भी है फोकस
2025 में पाकिस्तान के साथ हुए तनाव के बाद भारत अपनी अंतरिक्ष क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है। ऐसे में रिलायंस का यह सैटेलाइट नेटवर्क युद्ध या किसी बड़े संकट के दौरान सेना और सुरक्षा एजेंसियों को आपस में संपर्क बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।
यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक कारोबारी पहल के तौर पर नहीं, बल्कि देश की डिजिटल और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ी जरूरत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों तक भरोसेमंद इंटरनेट और कम्युनिकेशन नेटवर्क पहुंचाना आने वाले वर्षों में भारत के लिए प्राथमिकता बना रहेगा।
कुल मिलाकर रिलायंस का यह 1,600 सैटेलाइट वाला नेटवर्क आने वाले दशक में भारत के इंटरनेट और सुरक्षा ढांचे को नई दिशा दे सकता है। सितंबर 2027 के पहले टेस्ट से लेकर 2035 की डेडलाइन तक इस प्रोजेक्ट के हर पड़ाव पर दुनियाभर की नजरें बनी रहेंगी, खासकर इसलिए क्योंकि यह सीधे तौर पर एलन मस्क की स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है।
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