RPSC ने शुरू किया नया ‘संवाद’ विकल्प, महीने में 2 बार होगी अभ्यर्थियों से सीधी मुलाकात
RPSC ने कैंडिडेट ग्रीवांस पोर्टल पर 'संवाद' विकल्प लॉन्च किया, जिससे अभ्यर्थी सीधे आयोग अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर शिकायत रख सकेंगे। महीने में दो बार बैठक होगी। आयोग ने साक्षात्कार तकनीक सुधारने के लिए सदस्यों को हैदराबाद में प्रशिक्षण भी दिलवाया।

RPSC Samvad Portal: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। आयोग ने अपने कैंडिडेट ग्रीवांस पोर्टल पर ‘संवाद’ नाम का एक नया विकल्प लॉन्च किया, जिसके जरिए अभ्यर्थी अब आयोग के अधिकारियों और सदस्यों से सीधे आमने-सामने मिलकर अपनी बात रख सकेंगे।
यह पहल आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ के निर्देश पर शुरू की गई है। मकसद यह है कि अभ्यर्थियों के मन में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जो भी शंकाएं या शिकायतें हैं, उनका समाधान तय नियमों के दायरे में रहकर किया जा सके। इससे पहले RPSC के पोर्टल से जुड़ी एक हैकिंग की घटना भी सामने आ चुकी है, जिससे यह समझा जा सकता है कि आयोग अपने डिजिटल सिस्टम और अभ्यर्थियों के भरोसे को लेकर समय-समय पर कितनी सतर्कता बरतता रहा है।
समस्या बताने के लिए पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन
संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले आयोग के कैंडिडेट ग्रीवांस पोर्टल पर जाकर एक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भरना होगा। इस फॉर्म में अभ्यर्थी अपनी समस्या से जुड़े तथ्यों का पूरा ब्योरा लिख सकेंगे, ताकि आयोग को मामला समझने में आसानी हो।
आयोग के स्तर पर आने वाले सभी आवेदनों की जांच की जाएगी, और इसके बाद एक जैसी या मिलती-जुलती समस्या वाले अभ्यर्थियों का एक समूह बनाकर उन्हें संवाद कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। यानी हर अभ्यर्थी से अकेले मिलने के बजाय समान शिकायतों को एक साथ सुना जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित बनी रहेगी।
महीने में दो बार लगेगी संवाद की बैठक, गोपनीय विषय रहेंगे बाहर
आयोग ने बताया है कि संवाद कार्यक्रम का आयोजन हर महीने दो बार किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों की समस्याएं लंबे समय तक अटकी न रहें। हालांकि आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि यह व्यवस्था एक तय दायरे और मर्यादा में ही काम करेगी।
इसका मतलब यह है कि परीक्षा संबंधी गोपनीय या संवेदनशील जानकारी पर इस मंच पर कोई चर्चा नहीं होगी। संवाद सिर्फ उन शिकायतों और भ्रमों को दूर करने के लिए है, जिन्हें नियमानुसार सार्वजनिक तौर पर सुना और सुलझाया जा सकता है।
अध्यक्ष और मनोनीत सदस्यों के सामने रखी जाएंगी शिकायतें
संवाद कार्यक्रम के दौरान खुद आयोग अध्यक्ष के साथ मनोनीत सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अभ्यर्थियों की बात सीधे सुनने के बाद मौजूदा नियमों के मुताबिक ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
आयोग का मानना है कि इस तरह सीधी बातचीत होने से अभ्यर्थियों के मन में बनी गलतफहमियां दूर होंगी, उनकी वाजिब शिकायतों का समय पर समाधान हो सकेगा, और आयोग की कार्यप्रणाली पर अभ्यर्थियों का भरोसा भी पहले से मजबूत होगा। लंबे समय से कई अभ्यर्थी अपनी समस्याओं को लेकर सीधे अधिकारियों तक पहुंच नहीं बना पाते थे, ऐसे में यह नई व्यवस्था उनके लिए एक सीधा रास्ता खोलती है।
अभ्यर्थी को किन बातों का रखना होगा ध्यान
संवाद कार्यक्रम का फायदा लेने के लिए अभ्यर्थियों को शुरुआत में ही अपनी शिकायत का पूरा और सटीक ब्योरा देना जरूरी होगा। आवेदन में अधूरी या अस्पष्ट जानकारी देने पर आयोग को समस्या की गंभीरता समझने और सही समूह में बुलाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए रोल नंबर, परीक्षा का नाम और समस्या से जुड़े तथ्यों का जिक्र साफ-साफ करना फायदेमंद रहेगा।
चूंकि यह व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन पर आधारित है, इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि संवाद बैठक में बुलाए जाने की सूचना किस माध्यम से दी जाएगी, इस बारे में आयोग की ओर से आगे विस्तृत जानकारी दी जा सकती है।
अभ्यर्थियों के भरोसे को लेकर क्यों अहम है यह पहल
राजस्थान में हर साल लाखों अभ्यर्थी RPSC की अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं, और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बार अभ्यर्थियों के मन में शंका या असंतोष की स्थिति बन जाती है। ज्यादातर मामलों में यह असंतोष सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि अभ्यर्थी को अपनी बात ठीक तरीके से सही जगह तक पहुंचाने का मौका नहीं मिल पाता।
इस तरह की स्थिति में संवाद जैसी सीधी बातचीत वाली व्यवस्था अभ्यर्थियों और आयोग के बीच की दूरी कम करने में मदद कर सकती है। जब अभ्यर्थी को यह भरोसा होता है कि उनकी बात सीधे जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक अफवाहों और गलतफहमियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है।
साक्षात्कार की तकनीक सुधारने के लिए सदस्यों ने लिया खास प्रशिक्षण
अभ्यर्थियों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के अलावा आयोग ने अपनी साक्षात्कार प्रक्रिया को भी बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इसी सिलसिले में आयोग के तीन सदस्यों ने हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में 16 और 17 नवंबर को आयोजित दो दिन के ‘एडवांस्ड इंटरव्यू टेक्निक्स’ प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस प्रशिक्षण में शामिल होने वाले सदस्यों में प्रो. अयूब खान, डॉ. सुशील कुमार बिस्सु और हेमंत प्रियदर्शी का नाम शामिल है। हाल ही में RPSC की सीनियर टीचर भर्ती से जुड़ी अंग्रेजी विषय की विचारित सूची जारी होने की खबर भी दी जा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोग के पास इस समय कई बड़ी भर्ती प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं।
एक जैसे मानक अपनाने पर रहेगा जोर, क्या है प्रशिक्षण का मकसद
इस प्रशिक्षण का मुख्य मकसद साक्षात्कार लेने के तरीके में वैज्ञानिक पद्धति अपनाना बताया गया है। आयोग चाहता है कि अलग-अलग पैनल में अभ्यर्थियों की योग्यता और क्षमता को परखने के मानकों में एकरूपता रहे, ताकि साक्षात्कार की प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष और भरोसेमंद बन सके।
इसके साथ ही मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर भी इस प्रशिक्षण में जोर दिया गया। यानी सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित न रहकर, अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, ज्ञान और व्यावहारिक समझ को भी बेहतर ढंग से परखने के तरीके सदस्यों को सिखाए गए हैं।
पहले भी कार्यप्रणाली और पेपर सुरक्षा में हो चुके हैं कई बदलाव
आयोग अध्यक्ष केसरी सिंह राठौड़ के कार्यकाल में इससे पहले भी आयोग की कार्यप्रणाली को सुधारने और प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि देश के अलग-अलग भर्ती आयोगों की बेहतरीन कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर, उनमें से उपयोगी तरीकों को भी राजस्थान लोक सेवा आयोग की व्यवस्था में शामिल किया गया है।
इस तरह संवाद कार्यक्रम और साक्षात्कार प्रशिक्षण, दोनों ही आयोग की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा नजर आते हैं, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित और अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है।
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अभ्यर्थियों के लिए आगे क्या रहेगा फायदा
जिन अभ्यर्थियों की किसी भर्ती परीक्षा या प्रक्रिया से जुड़ी शिकायत पहले सिर्फ पोर्टल पर लिखित शिकायत तक सीमित रहती थी, अब उनके पास अपनी बात सीधे आयोग के सामने रखने का भी मौका होगा। इससे खासतौर पर उन मामलों में फायदा मिल सकता है, जहां लिखित शिकायत में पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाती और सीधी बातचीत से ही असल समस्या समझ में आती है।
हालांकि अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि संवाद कार्यक्रम सिर्फ नियमों के दायरे में आने वाली शिकायतों के लिए है, और परीक्षा की गोपनीयता से जुड़े किसी भी पहलू पर इसमें चर्चा नहीं होगी। आने वाले समय में यह देखा जाना बाकी है कि यह नई व्यवस्था अभ्यर्थियों की शिकायतों को निपटाने में व्यवहार में कितनी कारगर साबित होती है।
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