Bisleri Water Case: FSSAI ने सैंपल में पाया खतरनाक केमिकल ब्रोमेट
FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल के कैंपस से लिए गए पैकेज्ड पानी के सैंपल में तय सीमा से ज्यादा ब्रोमेट और रेफरल लैब में PAHs केमिकल मिलने पर इसे असुरक्षित घोषित कर कानूनी कार्रवाई को मंजूरी दी। यह कार्रवाई एक सैंपल पर है, पूरे बाजार पर नहीं।

Bisleri Water Case: फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी के कैंपस से लिए गए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के एक सैंपल की जांच में यह असुरक्षित पाया गया। रेगुलेटर ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।
जांच में सैंपल में तय सीमा से ज्यादा ब्रोमेट मिला, जिसके बाद इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत असुरक्षित घोषित कर दिया गया। कंपनी ने इस नतीजे के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद सैंपल को दोबारा जांच के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया। वहां की जांच में भी सैंपल में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी PAHs नाम का एक दूसरा खतरनाक केमिकल पाया गया, जिसके आधार पर सैंपल को फिर से असुरक्षित श्रेणी में रखा गया।
पानी साफ करने की प्रक्रिया में कैसे बन जाता है ब्रोमेट
ब्रोमेट एक रासायनिक यौगिक है, जो पैकेज्ड पानी को साफ करने के दौरान बन सकता है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर ओजोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर पानी में पहले से ब्रोमाइड मौजूद हो, तो यह ओजोन के साथ मिलकर ब्रोमेट में बदल जाता है।
ब्रोमेट को संभावित रूप से कैंसरकारी माना जाता है, इसी वजह से FSSAI ने पैकेज्ड पानी में इसकी मात्रा के लिए बहुत कम सीमा तय की है। किसी सैंपल में तय सीमा से ज्यादा ब्रोमेट मिलने का मतलब यह है कि पानी को ट्रीट करने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है।
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रेफरल लैब में मिला दूसरा केमिकल, जानें PAHs क्या है
PAHs यानी पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स रसायनों का एक समूह है, जो कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं और अधूरे दहन से बन सकता है। पेट्रोल, डीजल, कोयला या प्लास्टिक के जलने और पेट्रोकेमिकल प्रदूषण से भी इस तरह के केमिकल बन सकते हैं।
इनमें से कई यौगिकों को भी कैंसरकारी माना जाता है। पीने के पानी में PAHs पाए जाने का मतलब यह है कि पानी के स्रोत या उसकी पैकेजिंग-प्रोसेसिंग में किसी स्तर पर प्रदूषण आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें से कुछ यौगिकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
सैंपल जांच से लेकर कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया क्या रही
भारत में खाने-पीने की किसी भी चीज को असुरक्षित घोषित करने से पहले एक तय प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। पहले कंपनी के कैंपस से सैंपल लेकर उसकी जांच की गई, जिसमें ब्रोमेट तय सीमा से ज्यादा पाया गया।
नतीजे से असहमत कंपनी के पास कानूनी तौर पर अपील का अधिकार होता है, और बिसलेरी इंटरनेशनल ने भी इसका इस्तेमाल किया। अपील के बाद सैंपल को दोबारा जांचने के लिए रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया, जो इस तरह के मामलों में अंतिम और निर्णायक जांच मानी जाती है। जब वहां भी सैंपल में PAHs जैसा दूसरा हानिकारक केमिकल मिला, तो मामला आगे कानूनी कार्रवाई की दिशा में बढ़ गया।
FSS एक्ट के तहत असुरक्षित घोषित होने का क्या मतलब है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत किसी खाद्य या पेय पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया जाना एक गंभीर कानूनी स्थिति मानी जाती है। ऐसे मामलों में संबंधित कंपनी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल सकता है, जिसमें दोष साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है।
यही वजह है कि FSSAI जैसी एजेंसियां किसी सैंपल को असुरक्षित घोषित करने से पहले एक से ज्यादा स्तर पर जांच पूरी करती हैं, ताकि कार्रवाई पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर हो और कंपनी को अपना पक्ष रखने का भी मौका मिल सके। बिसलेरी इंटरनेशनल के इस मामले में भी अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है, हालांकि इस पर अदालत का फैसला आने में समय लग सकता है।
पैकेज्ड पानी की गुणवत्ता आम लोगों के लिए क्यों है अहम
शहरों से लेकर कस्बों तक, यात्रा के दौरान और रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी संख्या में लोग पैकेज्ड पानी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि इसे नल के पानी से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में किसी बड़े और जाने-पहचाने ब्रांड के सैंपल में भी गड़बड़ी मिलना उपभोक्ताओं के भरोसे के लिहाज से एक अहम मामला बन जाता है।
इसी वजह से नियामक एजेंसियों की नियमित जांच प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे किसी भी गड़बड़ी का पता समय रहते चल जाता है और सुधार की गुंजाइश बनती है। उपभोक्ताओं के लिए भी यह मामला एक याद दिलाने वाला मौका है कि सिर्फ ब्रांड के नाम पर भरोसा करने के बजाय, बोतल पर दी गई जानकारी को भी ध्यान से देखना चाहिए।
यह कार्रवाई एक सैंपल पर, पूरे बाजार की हर बोतल पर नहीं
FSSAI ने साफ किया है कि यह कार्रवाई कंपनी के कैंपस से लिए गए एक सैंपल के आधार पर की गई है। इसका यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि बाजार में बिक रही हर बिसलेरी बोतल असुरक्षित है। इससे पहले नकली और मिलावटी चायपत्ती की पहचान करने के तरीकों के बारे में भी बताया जा चुका है, जिससे यह समझा जा सकता है कि रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान में गुणवत्ता जांचना उपभोक्ताओं के लिए हमेशा एक जरूरी आदत रही है।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह सैंपल “पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर” कैटेगरी से लिया गया था, और इस साल FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच और कार्रवाई दोनों पहले से ज्यादा सख्त की है।
FSSAI की सख्ती इस साल और बढ़ी, पहले भी हुए कई बदलाव
पिछले कुछ महीनों में FSSAI ने खाने-पीने के सामान की गुणवत्ता और लेबलिंग से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। हाल ही में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक जैसा नया लोगो अनिवार्य करने की खबर भी दी जा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेगुलेटर अब पैकेज्ड फूड और बेवरेज सेक्टर में गुणवत्ता जांच को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गया है।
फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और बड़ी कंपनियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां बढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि नियामक अब सिर्फ शिकायत आने पर ही नहीं, बल्कि नियमित जांच के आधार पर भी सख्त कदम उठा रहा है।
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बोतल खरीदते समय उपभोक्ता इन बातों की करें जांच
इस तरह की खबरों के बाद उपभोक्ताओं के लिए पैकेज्ड पानी खरीदते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतना फायदेमंद हो सकता है। बोतल की सील ठीक से बंद है या नहीं, यह जरूर देखना चाहिए।
इसके अलावा बोतल पर FSSAI लाइसेंस नंबर, ISI मार्क, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर जैसी जानकारी साफ-साफ छपी होनी चाहिए। खरीदने से पहले इन चीजों को एक बार जरूर जांच लेना चाहिए, क्योंकि यही जानकारी किसी भी शिकायत की स्थिति में काम आती है।
अजीब गंध, स्वाद या रंग मिले तो तुरंत करें यह काम
अगर किसी बोतल में पानी का रंग, गंध या स्वाद सामान्य से अलग महसूस हो, तो उसे बिल्कुल न पिएं। ऐसी स्थिति में बोतल पर छपी जानकारी के आधार पर सीधे संबंधित कंपनी या FSSAI से शिकायत करनी चाहिए।
उपभोक्ता मामलों के जानकारों के मुताबिक, पैकेज्ड पानी से जुड़ी शिकायतें समय पर दर्ज कराने से ही नियामक को गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का पता चल पाता है, और इससे आगे चलकर बाजार में बिकने वाले उत्पादों की निगरानी भी बेहतर होती है। कंपनी की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम रहेगा कि कानूनी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका असर कंपनी की बाजार में मौजूदगी पर किस तरह पड़ता है।
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