CRPC: 20 दिसंबर बुधवार को लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं जो अब से 531 होंगी। 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं. अमित शाह ने कहा कि सीआरपीसी की 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं. 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 अनुभागों में समय-सीमाएँ जोड़ी गई हैं और 14 अनुभाग हटा दिए गए हैं।
Speaking in the Lok Sabha on three new criminal law bills. https://t.co/R9dNYYD0VA
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 20, 2023
मॉब लिंचिंग जैसे अपराध के लिए अब मौत की सज़ा
गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि मॉब लिंचिंग एक जघन्य अपराध है और इस कानून में हम मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने (कांग्रेस) भी वर्षों तक देश पर शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आप कानून बनाना भूल गए।
दंड देने का उद्देश्य पीड़ित को न्याय देना और समाज में उदाहरण स्थापित करना होना चाहिए…#NayeBharatKeNayeKanoon pic.twitter.com/vpOy4zDGe2
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 20, 2023
उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि इस सदन की मंजूरी के बाद सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो जाएगी. इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (साक्ष्य अधिनियम 1872) के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लागू किया जाएगा।
अंग्रेजों के काले कानून अब खत्म
शाह ने लोकसभा में कहा कि अंग्रेजों के राजद्रोह जैसे काले कानून को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह आजाद भारत में देशद्रोह का कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना अपराध माना जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के लिए अब जेल की सजा होगी। उन्होंने कहा कि पुराने कानून तत्कालीन विदेशी शासकों ने अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए बनाये थे। नए कानून हमारे संविधान के मूल मूल्यों – व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के लिए समान व्यवहार – को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।
मानव हत्या और महिला सुरक्षा की दिशा में न्याय नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खजाने और ब्रिटिश ताज की रक्षा ही पुराने कानून की प्राथमिकता थी।#NayeBharatKeNayeKanoon pic.twitter.com/sN2RUrRphN
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 20, 2023
शाह ने कहा कि मैंने इसे देशद्रोह की जगह देशद्रोह में बदल दिया है।’ क्योंकि अब देश आजाद हो गया है तो लोकतांत्रिक देश में कोई भी सरकार की आलोचना कर सकता है। लेकिन यदि कोई देश की सुरक्षा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि राजद्रोह कानून अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके कारण तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलाया जाता रहा।
सवाल भाषा का नहीं, सवाल मन का है।
अगर मन भारतीय है तो सब समझ आ जायेगा; मन भारत का नहीं है तो कुछ समझ नहीं आयेगा।#NayeBharatKeNayeKanoon pic.twitter.com/VQwQtzmx6j
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 20, 2023
150 साल पुराने तीन कानूनों में बोले अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने तीन कानून हैं, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में मैंने पहली बार उन तीन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत के लोगों से संबंधित हैं। ये मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व करने की बात है कि आज मैं 3 कानूनों के साथ इस महान सदन के सामने उपस्थित होकर साक्षी बना हूं। ये ऐसा अवसर है जब अगले वर्ष हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होंगे, ये ऐसा अवसर है जब इसी संसद ने देश की मातृशक्ति को सदनों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया गया है।
बलात्कार, गैंगरेप, बच्चों के खिलाफ अपराध, मर्डर, किडनैपिंग जैसे अपराधों को मोदी सरकार ने नए कानूनों में सबसे आगे रखा है।#NayeBharatKeNayeKanoon pic.twitter.com/iVH1QKXYVH
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 20, 2023
पुलिस की जवाबदेही तय की जायेगी
शाह ने कहा- अब नए कानून में पुलिस की जवाबदेही भी तय होगी। अब अगर कोई गिरफ्तार होता है तो पुलिस उसके परिवार को सूचना देगी। पहले ये जरूरी नहीं था। किसी भी स्थिति में, पुलिस पीड़ित को 90 दिनों के भीतर घटना की जानकारी देगी।
आरोपी की अनुपस्थिति में भी सुनवाई
देश में कई मामले लंबित हैं, बॉम्बे ब्लास्ट जैसे मामलों के आरोपी पाकिस्तान जैसे देशों में छुपे हुए हैं। अब उन्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है।’ यदि वह 90 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में होगा।
We have made the legislations victim-centred while fixing the accountability of the police.
नए कानूनों में हमने पुलिस की जवाबदेही तय करते हुए पीड़ित केंद्रित कानून बनाने का काम किया है।#NayeBharatKeNayeKanoon pic.twitter.com/K5Zec9sBE6
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 20, 2023
बच्ची या नाबालिग युवती से दुष्कर्म के दोषी को अब सजा ए मौत
पहले बलात्कार के लिए धाराएं 375, 376 थीं, अब जहां से अपराधों की चर्चा शुरू की जाती है, वहां बलात्कार को धारा 63, 69 में शामिल कर दिया गया है। सामूहिक बलात्कार को भी गंभीर मानकर आगे रखा गया है। बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध भी सामने आये हैं। इसमें हत्या 302 थी, अब 101 हो गई है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड दोनों का प्रावधान है। सामूहिक बलात्कार के दोषी पाए जाने वालों को 20 साल तक की कैद या जब तक वे जीवित हैं तब तक यानी मरते दम तक कैद की सजा दी जाएगी।
सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल के भीतर देना होगा. देश में 5 करोड़ मामले लंबित हैं. इनमें से 4.44 करोड़ मामले ट्रायल कोर्ट में हैं।
इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं।
अनजाने में हुई हत्या को श्रेणियों में बांटा गया
प्रस्तावित कानून में गैर इरादतन हत्या को दो भागों में बांटा गया है। अगर गाड़ी चलाते वक्त कोई दुर्घटना हो जाए तो आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाए तो उसे कम सजा मिलेगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी।
मॉब लिंचिंग पर मौत की सज़ा होगी। छीना-झपटी के लिए पहले कोई कानून नहीं था, अब यह कानून बन गया है। जहां किसी के सिर पर डंडे से वार करने वाले को सजा दी जाएगी, वहीं अगर आरोपी का ब्रेन डेड हो जाता है तो आरोपी को 10 साल की सजा होगी।
ये भी पढ़ें –
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अधिकारियों को क्योंं कहा, अपने काम से काम रखें, देखें ये उनका वीडियो
Like and Follow us on :
Google News |Telegram | Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest | Linkedin
