यूपी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम और कानून बनाए हैं। इसके तहत शराब को निर्धारित सीमा से ऊपर रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। शुरुआत में 51 हजार रुपये की गारंटी भी देनी होगी। इन नियमों का सीधा सा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में एक निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।
योगी सरकार ने आबकारी नीति में यह बदलाव किया है। इसके तहत व्यक्तिगत बार के लिए शुल्क का भुगतान किया जाना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत, बिना लाइसेंस के घर में अधिक मात्रा में शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में केवल 7.84 लीटर शराब रखने की अनुमति है।
21 के तहत, व्यक्तिगत बार में कोई प्रवेश नहीं
नए परिपत्र में कहा गया है कि केवल वे लोग जो पिछले 5 वर्षों से आयकर का भुगतान कर रहे हैं, वे होम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय व्यक्ति को आयकर रिटर्न की रसीद देनी होगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही, शपथ पत्र देना होगा कि 21 वर्ष से कम आयु वालों को उस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी, जहां शराब जमा है।
नियम तोड़ने पर 3 साल की जेल, 2000 रुपए का जुर्माना
घर में अधिक शराब के कारण 3 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। आबकारी अधिनियम -1910 के अनुसार, राज्य में शराब की खपत पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह 7.84 लीटर से अधिक होना अवैध है शराब का। इस अधिनियम की धारा 60 के तहत, परिवहन, शराब बनाने और रखने के लिए जुर्माना का प्रावधान है।
