कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सोमवार को लोगों से हो रही परेशानियों के लिए माफी मांगी। किसानों ने दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर राहगीरों को हिंदी में लिखे पर्चे वितरित किए। पत्र में लिखा गया था – रोजाना जाम लगाना, लोगों के लिए परेशानी पैदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम मजबूरी में यहां बैठे हैं। प्रदर्शन के कारण आपको हुई परेशानी के लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं।
किसान आंदोलन के 19वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अनशन पर बैठे। इस बीच, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को बरकरार रखा है। आंदोलनकारी किसानों को तोमर ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यदि वे हमारे प्रस्ताव पर अपने विचार देते हैं, तो हम निश्चित रूप से आगे बात करेंगे।
किसान प्रतिनिधि कानूनों के समर्थन में- पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- देश का किसान मोदी सरकार के कृषि कानूनों के महत्व को समझता है। राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने कहा है कि पंजाब में आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। इन कानूनों को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके विपरीत निर्णय लेने का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। किसान भाइयों के साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
अब तक अपडेट
हरियाणा के सांसद और विधायक आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में सांसद और विधायक तोमर से मिलने कृषि भवन पहुंचेंगे।
भारतीय किसान यूनियन (हरियाणा) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा है कि सरकार एमएसपी पर सभी को गुमराह कर रही है। एक तरफ, भाजपा प्रचार कर रही है कि एमएसपी जारी रहेगा। दूसरी ओर, गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर को हमारे साथ एक बैठक में कहा था कि सरकार एमएसपी पर सभी 23 फसलों को नहीं खरीद सकती है, क्योंकि इसमें 17 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े 10 संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कृषि बिलों का समर्थन किया। ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा से हैं।
आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का समर्थन कर रहा है। संगठन का कहना है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। इससे कम कीमत पर खरीद को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।
यूपी के बांदा जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ बुंदेलखंड इंसाफ सेना भी सोमवार को किसानों के समर्थन में सामने आई। इस दौरान कई अधिकारियों ने सिर मुंडवाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सिंधु और टिकारी सीमाओं पर अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करना चाहिए।
16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने के लिए आवेदन पर सुनवाई करेगा। इस पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच में सुनवाई होगी। आवेदन के लिए आवेदन करने वाले लॉ छात्र ऋषभ शर्मा का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण सड़कों के जाम होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही, कोरोना संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है।
केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में उपवास किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने किसानों की भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए आज उपवास किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से उपवास करने की भी अपील की है। उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास को नौटंकी करार दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘हमारे किसान इन दिनों मुश्किल में हैं। जो लोग अपने खेतों में काम करना चाहिए वे ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। मुझे खुशी है कि सेना, वकील, अभिनेता, डॉक्टर सहित देश के लोग उनके साथ हैं। हम भी किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि किसान और सैनिक देश की नींव हैं। नए कृषि कानून से महंगाई बढ़ेगी। कृषि कानून किसानों और आम लोगों के खिलाफ है।
उपवास पवित्र होता है। आप जहां हैं, वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। प्रभु से उनके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना कीजिए। अंत में किसानों की अवश्य जीत होगी।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 14, 2020
अन्ना हजारे ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में कृषि पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। अन्ना ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी है। अन्ना ने इससे पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रालेगण सिद्धि में उपवास किया था। सरकार के आश्वासन पर उन्होंने फरवरी 2019 में अपना अनशन समाप्त कर दिया।
किसानों को समझाने के लिए अमित शाह सक्रिय
गृह मंत्री अमित शाह किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गए हैं। अब तक शाह ने किसानों के साथ केवल एक बैठक की है, लेकिन अब वह हर मुद्दे को खुद देख रहे हैं। शाह ने 3 दिनों में 5 से अधिक बैठकें की हैं। सरकार प्रत्येक राज्य के किसानों के लिए एक अलग रणनीति बना रही है।
शाह खुद पंजाब के किसान नेताओं को समझाएंगे
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किसानों को रिझाने और आंदोलन समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और यूनियनों की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों अलग-अलग सभी से बात करेंगे। लेकिन, अमित शाह ने पंजाब के किसान नेताओं की जिम्मेदारी संभाल रखी है।
