DA increase:कर्मचारियों का बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता,इस दिन से होगा लागू Read it later

DA increase: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) तीन फीसदी बढ़ जाएगा। इस बार दिवाली 12 नवंबर को है। ( 7TH PAY COMMISSION) मोदी सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। इस बढ़ोतरी के बाद यह 45 फीसदी हो जाएगी। (CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEE PENSIONERS)  महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा।

एक करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ (DA increase)

इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। देश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई राज्य सरकारें पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी हैं।

कोरोना काल में महंगाई भत्ता नहीं दिया गया

मोदी सरकार ने कोरोना काल में 18 महीने तक महंगाई भत्ता (DA) नहीं दिया। महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच देय है. इस आधार पर पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ता जारी नहीं किया गया। तीन फीसदी महंगाई भत्ते को लेकर पहले वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपना प्रस्ताव तैयार करेगा और फिर केंद्रीय कैबिनेट इसे मंजूरी देगी।

DA increase

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद (7TH CPC )

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना (DA increase) औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक तय फॉर्मूला है। जैसे – आधार वर्ष 2016=100 को आधार वर्ष 2010=100 में बदलने के लिए लिंकिंग फैक्टर 2.88 है।

 

7वीं CPC DA% = [{पिछले 12 महीनों के लिए AICPI-IW (आधार वर्ष 2001=100) का औसत – 261.42}/261.42×100]
=[{382.32-261.42}/261.42×100]
= 46.24

जैसा कि आप देख सकते हैं, (DA increase) पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW 382.32 होगा। फॉर्मूले के मुताबिक DA 46.24% हो जाएगा। निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार, डीए 42% आ रहा था (दशमलव बिंदुओं को छोड़कर 1 जनवरी 2023 से DA 42% हो गया था) जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है।

तो, 1 जुलाई 2023 से DA में बढ़ोतरी 46.24%-42% = 4.24% होगी

इसलिए, केंद्र सरकार DA में 4% (दशमलव अंकों को नजरअंदाज करते हुए) बढ़ोतरी कर सकती है।

 

42 से बढ़कर 46 प्रतिशत DA मिलने की उम्‍मीद

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। (DA Hike Central Govt Employees) इसलिए, संशोधन के बाद, डीए बढ़कर 46% होने की संभावना है (4% की डीए बढ़ोतरी पर विचार करते हुए)। याद रखें यह डीए 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा।

हालांकि, पीटीआई से बात करते हुए, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि “जून 2023 के लिए CPI-IW 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। हम DA में चार प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं हुई है।” यह तीन प्रतिशत अंक से थोड़ा अधिक होगा। सरकार दशमलव बिंदु से अधिक डीए बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इस प्रकार डीए तीन प्रतिशत अंक बढ़कर 45% होने की संभावना है।

 

DA में 4% की बढ़ोतरी: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ेगी?

डीए की गणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के एक हिस्से के रूप में की जाती है। (Da Hike Latest News) यह केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति से राहत होगी। इसलिए, जब डीए बढ़ता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है।

उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी को प्रति माह 36,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है। 42% पर उनका डीए 15,330 रुपये था। अगर जुलाई 2023 से DA 4% बढ़ जाता है, तो उनका DA बढ़कर 16,790 रुपये हो जाएगा। तो उनकी इन-हैंड सैलरी एक महीने में 16,425 रुपये से 15,330 रुपये = 1,460 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। (DA increase) चूंकि डीए 1 जुलाई 2023 से प्रभावी है, इसका भुगतान होने पर उन्हें एरियर भी मिलेगा। (DA increase) उदाहरण के तौर पर अगर केंद्र सरकार अक्टूबर के वेतन के साथ डीए जारी करती है तो इसकी गणना अप्रैल से की जाएगी। तो उन्हें जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर मिलेगा।

 

अगले डीए बढ़ोतरी की उम्मीद कब तक

केंद्र सरकार जल्द ही DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। DA increase , जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी थी, की घोषणा 24 मार्च, 2023 को की गई थी। 2022 में, DA increase , जो 1 जुलाई से लागू थी, की घोषणा 28 सितंबर को की गई थी। इसमें एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी होंगे।

 

 

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