तालिबान अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर तेजी से नियंत्रण कर रहा है। विद्रोही अब राजधानी काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर हैं। इसके साथ ही तालिबान ने 34 प्रांतों और उनकी राजधानियों में से 19 पर कब्जा कर लिया है।
तालिबान सूत्रों ने कहा कि लड़ाके लोगार की प्रांतीय राजधानी फूल-ए-आलम में घुस गए थे, जो काबुल की सीमा में है। यह राजधानी काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर है। यानी सिर्फ 2 घंटे में काबुल पहुंचा जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को तालिबान ने कंधार और लश्कर गाह पर भी कब्जा कर लिया था।
काबुल में अफरा-तफरी की स्थिति, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं
काबुल में इस समय अफरातफरी का माहौल है। यहां एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता। कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति गनी इस्तीफा देंगे। कोई कह रहा है कि तालिबान से लड़ा जाएगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि हम अभी काबुल में सुरक्षित हैं, लेकिन पता नहीं कब तक सुरक्षित रह पाएंगे।
तालिबान ने अब तक 19 प्रांतों को कब्जाया
तालिबान ने शुक्रवार शाम तक अफगानिस्तान में 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। ये प्रांत हैं- निमरोज, जजजान, स्पाइरल, तखरी, कुंदुज, समांगन, फराह, बगलान, बदख्शां, गजनी, हेरात, बड़गीश, कंधार, हेलमंद, घोर, उरुजगन, जाबुल, लगार और पक्तिया।
राष्ट्रपति गनी ने राष्ट्रपति पद से हटने से इनकार किया
इस बीच राजधानी काबुल में सरकार और सैन्य अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की. इसके बाद उन्होंने इस्तीफे की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि हम तालिबान से मजबूती से लड़ेंगे।
पाकिस्तान ने भी मांगा गनी का इस्तीफा
तालिबान ने गनी से राष्ट्रपति पद से हटने को कहा है। पाकिस्तान भी गनी को लेकर ऐसी ही मांग करता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इतना कह दिया है कि जब तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी को हटेंगे नहीं तब तक आपसी संबंधों की बात नहीं की जा सकती।
अमेरिका और ब्रिटेन अपने दूतावास से कर्मचारियों की संख्या घटाएगा
बीबीसी के मुताबिक युनाइटेड नेशन ने कहा है कि पिछले एक महीने में एक हज़ार से ज़्यादा आम लोगों की मौत हुई है। तालिबान ने पिछले कुछ दिनों में राज्य मीडिया के प्रमुख सहित कई राजनीतिक हत्याएं भी की हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपने दूतावासों में कर्मचारियों की कमी की घोषणा की है। रूस दूतवास के अनुसार मॉस्को फिलहाल ऐसी किसी योजना पर काम नहीं कर रहा है।
नाटो ने कहा अफगान सरकार और सुरक्षा बलों को समर्थन जारी रखेंगे
अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पकड़ के बीच नाटो सहयोगियों ने शुक्रवार को उत्तरी अटलांटिक परिषद में बैठक की। गठबंधन ने बैठक में तालिबान की हिंसा की आलोचना की, साथ ही साथ अफगान सरकार का समर्थन जारी रखने का फैसला किया।
नाटो ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर घटनाक्रम का आकलन कर रहे हैं। नाटो भी लगातार अफगान अधिकारियों और बाकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के संपर्क में है।
नाटो प्रमुख जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा है कि हमारा उद्देश्य अफगान सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन करना है। हम काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति बनाए रखेंगे।
हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैठक में तालिबान की हिंसा पर चिंता जताई गई। साथ ही, नागरिकों पर हमलों, हत्याओं और मानवाधिकारों के हनन की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।
नाटो ने कहा कि तालिबान को यह समझने की जरूरत है कि अगर वे अफगानिस्तान पर बंदूक की नोक पर कब्जा कर लेते हैं तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन्हें कभी मान्यता नहीं देगा। हम अफगानिस्तान में शांति और राजनीतिक समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे।
‘तालिबान से मुकाबला जारी रखेंगे’
अफगान सरकार ने कहा है कि वह तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने ट्वीट किया, “राष्ट्रपति अशरफ गनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर शुक्रवार को एक बैठक हुई।
इस बैठक में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय लिया गया कि हम तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे और इसके लिए सब कुछ करेंगे। हर संभव तरीके से राष्ट्र को मजबूत करें हमें अपने ANDSF पर गर्व है।
In today’s meeting on national security chaired by Prz @ashrafghani it was decided with conviction & resolve that WE STAND FIRM AGAINST TALIBAN TERRORISTS & DO EVERTYHING TO STREGNTHEN THE NATIONAL RESISTANCE BY ALL MEANS AND WAYS. PERIOD. We are proud of our ANDSF.
— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 13, 2021
तालिबान ने ठुकराया सत्ता में भागीदार बनने का प्रस्ताव
सत्ता पर पकड़ कमजोर होते देख अफगान सरकार ने पिछले दिन तालिबान के साथ सत्ता में भागीदारी की पेशकश की थी। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार ने यह प्रस्ताव मध्यस्थता कतर को हिंसा रोकने के लिए भेजा है।
हालांकि, तालिबान ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अशरफ गनी के साथ सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया। तालिबान अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है और इसीलिए वह अशरफ गनी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ रहा है।
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