Budget 2026 Live आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट से पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जहां परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति ने उन्हें दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं।
इस बजट को मिडिल क्लास, नौकरीपेशा, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए निर्णायक माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार टैक्स राहत से लेकर रोजगार, रेलवे, हेल्थ और ग्रीन एनर्जी तक कई बड़े ऐलान कर सकती है।
बजट से पहले राष्ट्रपति भवन में परंपरागत मुलाकात
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचीं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की मुख्य रूपरेखा से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने उन्हें दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं। यह परंपरा हर बजट से पहले निभाई जाती है और इसे शुभ संकेत माना जाता है।
बजट 2026: सेक्टर-वाइज पूरा ब्रेकअप
इनकम टैक्स: स्लैब वही, रिटर्न फाइलिंग को ज्यादा वक्त
Income Tax स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए अब 3 महीने अतिरिक्त मिलेंगे। 31 दिसंबर की जगह अब 31 मार्च तक रिवाइज्ड ITR फाइल की जा सकेगी।
नया Income Tax Act 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। टैक्स फॉर्म्स को सरल भाषा में रीडिजाइन किया गया है, ताकि आम करदाता आसानी से उन्हें भर सकें।
स्वास्थ्य: कैंसर और रेयर डिजीज का इलाज होगा सस्ता
कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 आयातित एडवांस दवाओं पर लगने वाली 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है।
इसके अलावा हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को भी ड्यूटी-फ्री किया गया है।
रक्षा बजट: 15% बढ़ोतरी, आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च
Defence Budget को ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। यह 15.2% की बढ़ोतरी है।
हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर खर्च ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ हो गया है, यानी पूंजीगत खर्च में 22% की सीधी छलांग।
विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए ₹64 हजार करोड़, नौसेना बेड़े के लिए ₹25 हजार करोड़ और पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
गर्ल्स एजुकेशन: हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल
देश के 789 जिलों में हर जिले में एक Girls Hostel बनाने का ऐलान किया गया है।
गर्ल स्टूडेंट्स के लिए STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
महिलाएं: लखपति दीदी मॉडल से आगे बढ़ी योजना
लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए SHE-Mart (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे।
इन दुकानों को महिलाएं स्वयं चलाएंगी और यहां उनके बनाए खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय सामान सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और महिलाओं को कारोबार पर पूरा नियंत्रण मिलेगा।
रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट
देश के प्रमुख शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे—
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी।
अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं बनाई जाएंगी।
ग्रीन एनर्जी: बैटरी और सोलर होंगे सस्ते
Lithium-Ion Battery बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है।
अब Battery Energy Storage System में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी ड्यूटी-फ्री होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।
सोलर ग्लास में इस्तेमाल होने वाले Sodium Antimonate पर भी ड्यूटी हटा दी गई है।
खनिज: रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा
केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में Rare Earth Corridor विकसित किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश को भी इस योजना में जोड़ा गया है। रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल EV मोटर और हाई-टेक इंडस्ट्री में होता है।
खेती और पशुपालन: आय और रोजगार पर फोकस
नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा।
मछली पालन के लिए 500 तालाब और अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे।
पशुपालन में नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग को फिर से स्थापित किया जाएगा।
काजू और कोको को 2030 तक वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य है।
हैंडलूम और खादी: कारीगरों को नया सपोर्ट
National Handloom Policy के तहत कारीगरों को सहायता दी जाएगी।
मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, मैन-मेड और एडवांस्ड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत खादी के प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग पर जोर रहेगा।
One District One Product को और मजबूती दी जाएगी।
पर्यटन: 10 हजार गाइड्स की ट्रेनिंग
देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-अनुकूल ट्रेकिंग और हाइकिंग रूट विकसित किए जाएंगे।
विदेश में पढ़ाई और इलाज: TCS में राहत
2026-27 से विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर LRS TCS घटाया गया है।
अब साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा भेजने पर TCS 5% से घटकर 2% रह जाएगा।
सरकारी कर्ज, घाटा और कमाई का पूरा हिसाब
सरकार का लक्ष्य है कि 2030-31 तक कुल कर्ज GDP के 50% (±1) तक लाया जाए।
2025-26 में कर्ज 56.1% था, जो 2026-27 में घटकर 55.6% रहने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा 2025-26 में GDP का 4.4% रहा, जिसे 2026-27 में 4.3% तक लाने का लक्ष्य है।
2025-26 में सरकार की कुल कमाई ₹34 लाख करोड़ रही, जबकि खर्च ₹49.6 लाख करोड़ रहा।
2026-27 में कमाई ₹36.5 लाख करोड़ और खर्च ₹53.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
खर्च ज्यादा होने के कारण सरकार बाजार से ₹11.7 लाख करोड़ उधार लेगी, बाकी राशि छोटी बचत योजनाओं से आएगी।
बजट का सुबह का अपडेट: मिडिल क्लास की नजरें बजट पर, 5 बड़ी उम्मीदें
इस बार बजट से मिडिल क्लास को खास राहत की उम्मीद है। महंगाई, EMI और टैक्स के दबाव के बीच आम लोगों की 5 बड़ी विशलिस्ट सामने आई है।
1️⃣ इनकम टैक्स में बड़ी राहत संभव
नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो सैलरीड क्लास की 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री हो सकती है।
यह कदम सीधे-सीधे नौकरीपेशा लोगों की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ेगा।
2️⃣ पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ने की उम्मीद
पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए सालाना की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है।
पिछले 2-3 साल से इस बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। अगर यह फैसला होता है तो करोड़ों किसानों को सीधी राहत मिलेगी।
3️⃣ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल सकता है रिकॉर्ड फंड
रेलवे सेक्टर में वेटिंग लिस्ट कम करने और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान संभव है।
इस बार रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन मिलने की संभावना है।
4️⃣ पीएम सूर्य घर योजना में बड़ी सब्सिडी
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए PM Surya Ghar Yojana में 2 kW तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है।
सब्सिडी को 30,000 रुपए प्रति kW से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति kW किया जा सकता है।
5️⃣ आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ेगा?
आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजना का लाभ अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिल रहा है।
बजट में इसे 60 साल तक लाने का ऐलान हो सकता है, जिससे करोड़ों बुजुर्गों को हेल्थ कवर मिलेगा।
बजट में क्या होगा सस्ता, क्या महंगा?
बजट में ज्यादातर चीजों की कीमतें GST काउंसिल तय करती है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी में बदलाव से कुछ चीजें सस्ती या महंगी हो सकती हैं।
इस बार सरकार सोना और चांदी सस्ते करने पर विचार कर सकती है।
बेसिक कस्टम ड्यूटी 6% से घटाकर 4% की जा सकती है
इससे सोना 10 ग्राम पर करीब 3,000 रुपए सस्ता हो सकता है
चांदी की कीमत में करीब 6,000 रुपए प्रति किलो तक गिरावट संभव है
बजट भाषण के LIVE बड़े ऐलान
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और इंडियन IP डेवलपमेंट को मजबूत किया जाएगा।
सेमीकंडक्टर मिशन को मिलेगा नया बल
सरकार ने Semiconductor Mission के तहत प्रोडक्शन, रिसर्च और सप्लाई चेन मजबूत करने की बात कही।
भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
रेयर अर्थ मटेरियल के लिए मिनरल पार्क
ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में Dedicated Mineral Parks बनाए जाएंगे।
इनका उद्देश्य रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई को सुरक्षित करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और EV सेक्टर के लिए जरूरी हैं।
1000 क्लीनिकल साइट्स बनाने का प्लान
देशभर में 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिसर्च और रिव्यू किए जा सकेंगे।
इससे भारत को Global Bio-Pharma Manufacturing Hub बनाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने बताए सरकार के 3 बड़े कर्तव्य
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बजट के जरिए 3 प्रमुख कर्तव्य तय किए हैं—
आर्थिक विकास को तेज और स्थिर बनाए रखना
लोगों की उम्मीदों को पूरा कर उन्हें विकास का भागीदार बनाना
सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर अवसर देना
ग्रोथ हर वर्ग तक पहुंचे – वित्त मंत्री
सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं तक पहुंचे।
7% ग्रोथ रेट का जिक्र
उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल सर्विस और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के चलते 7% ग्रोथ रेट हासिल की गई है।
सरकार विकसित भारत के विजन के साथ आगे बढ़ेगी।
16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट संसद में रखी
वित्त मंत्री ने स्पीकर की अनुमति से 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी में लोकसभा में पेश की।
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