केंद्र सत्ताधारी मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) और पेंशनभोगियों के लिए राजकीय खजाने के द्वार खोलने जा रही है। इससे करीब सवा करोड़ लोगों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। बता दें कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 18 माह का बकाया डीए ट्रांसफर करने वाली है।
इससे कर्मचारियों को (7th Pay Commission) अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसके तहत उच्च स्तरीय श्रेणी के कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि सरकार डीए एरियर का पैसा जल्द ही यानी जनवरी तक या उससे पहले खाते में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं।
जानिए किस तरह खाते में कितनी आएगी राशि
उदाहरण के तौर पर यदि आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो आप इस केलकुलेशन में लग गए होंगे कि खाते में कितना पैसा ट्रांसफर होने वाला है। इसके लिए आप फिक्र न करें। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं विभिन्न केंद्रीय कर्मचारियों का अलग-अलग बकाया है। श्रेणी-I कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक है। यदि लेवल-13 (7वें सीपीसी बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 (पे-स्केल)) के लिए केलकुलेशन करें तो कर्मचारी के हाथ में डीए एरियर 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक की रकम आएगी।
कर्मचारियों को DA बकाया से काफी अकांक्षा
कोरोना ड्यूरेशन के बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते में एकमुश्त 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला।
बता दें कि उस ड्यूरेशन के दौरान किए गए महंगाई भत्ते का बकाया अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। तब से केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग के बावजूद पिछले साल वित्त मंत्रालय ने कहा था कि फ्रीज महंगाई भत्ते के एवज में एरियर का भुगतान नहीं किया जा सकता।
फिलहाल मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया था। अब पेंशनभोगी और कर्मचारी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की बात मान सकती है।
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