7th Pay Commission: नया साल शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। इससे पहले ओडिशा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। डीए में बढ़ोतरी (7th Pay Commission latest update) के बाद अब डीए और डीआर मूल वेतन का 38 फीसदी हो गया है। इस साल डीए में यह दूसरी बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी।
हाल ही में, त्रिपुरा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों को 12 प्रतिशत डीए और डीआर देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री माणिक साहा के मुताबिक राज्य सरकार पर हर महीने 120 करोड़ रुपये और सालाना 1440 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
राज्य सरकार ने एक जुलाई 2022 को कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आठ प्रतिशत तक डीए, डीआर जारी किया था। बता दें कि इस फैसले से कुल 1,04,600 नियमित कर्मचारी और 80,800 पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2023 के केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर फैसला कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि केंद्र सरकार होली के दौरान फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
कर्मचारियों की मांगें मान ली जाएं तो ये लाभ होगा (7th Pay Commission)
यदि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) को तीन गुना बढ़ा दिया जाए तो वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और कर्मचारियों का वेतन भत्तों को छोड़कर 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होगा। यदि कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है तो वेतन 26000 X 3.68 = 95,680 रुपये होगा। वहीं यदि सरकार की ओर से 3 गुना फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता है तो वेतन 21000 X 3 = 63,000 रुपये हो जाएगा।
सितबर 2022 में भी बढ़ा था महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि इससे पहले (Dearness Allowance hike) 28 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की 4 फीसदी अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः बढ़ा हुआ डीए और डीआर प्राप्त होगा, जो 1.1.20 से प्रभावी होगा। 01.07.2022। डीए में वृद्धि से प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये का अनुमानित बोझ पड़ेगा और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,394.24 करोड़ रुपये (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक 8 महीने की अवधि के लिए)।
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