पीएम मोदी ने लांच की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जानिए इससे आपकी लाइफ पर क्या होगा असर

PM Modi launched National Logistics Policy

PM Modi launched National Logistics Policy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को एक और पॉलिसी समर्पित की। पीएम ने शनिवार को राष्ट्रीय रसद नीति की शुरुआत की। इस लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये पॉलिसी डवलप्ड इंडिया बनाने की दिशा में अहम योगदान देगी। 

ये नीति हर क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा और अवसर लेकर आएगी। लॉन्च इवेंट में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे।

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने अब विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। एक डवलप्ड इंडिया के निर्माण में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जरूरी स्टेप्स होगा। देश अब बड़े निर्यात लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और उन्हें पूरा भी कर रहा है। 

पीएम ने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय रसद नीति सभी क्षेत्रों के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। दुनिया ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग में लीडर के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय रसद नीति ने विनिर्माण क्षेत्र की मदद की है।

लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से देश को क्या लाभ होगा जानें

रसद नीति का मकसद रसद लागत को कम करना और ग्लोबल मार्केट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 13 से 14 प्रतिशत रसद लागत यानी लॉजिस्टिक कॉसट पर खर्च करता है। 

जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आठ से नौ प्रतिशत ही खर्च करते हैं। रसद क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 भागीदार सरकारी एजेंसियां ​​(पीजीए), 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, 500 प्रमाणन, 10,000 से अधिक वस्तुएं और 160 अरब डॉलर का बाजार है। 

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2018 के आंकड़ों के मुताबिक लॉजिस्टिक्स में भारत 44वें स्थान पर है। देश भर में लॉजिस्टिक्स की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस नीति से पीएम की महत्वाकांक्षी गतिशक्ति मास्टर प्लान को भी जोड़ा जाएगा। भारत में पिछले कई वर्षों से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर काम चल रहा था। सरकार का कहना है कि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लागू होने के बाद इसे घटाकर जीडीपी के 8 फीसदी करने का विचार है।

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