Budget 2025 Tax Relief: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। जैसे ही वित्त मंत्री ने अपना भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए बजट का बहिष्कार किया, लेकिन कुछ देर बाद वे सदन में वापस लौट आए।
अपने भाषण में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। साथ ही, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिससे मखाना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना शुरू करने जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस ‘GYAN’ पर है, जिसका मतलब है – गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी शक्ति। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बहुमुखी विकास किया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती और देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
बजट 2025: इनकम टैक्स में बड़ी राहत, अब 12 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने पर यह छूट 12.75 लाख रुपए तक हो जाएगी।
हालांकि, यह छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है, जिसका मतलब है कि 4-8 लाख की आय पर लगने वाले 5% टैक्स और 8-12 लाख की आय पर लगने वाले 10% टैक्स को सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्सपेयर्स को 60,000 रुपए तक की बचत होगी।
अगर किसी की आय 12 लाख से ज्यादा होती है, तो टैक्स कैलकुलेशन में 4-8 लाख पर 5% और 8-12 लाख पर 10% टैक्स शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करने जा रही है, जिससे टैक्स प्रणाली को और सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
नई टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट का गणित
| इनकम (₹ लाख) | पहले टैक्स (₹ हजार) | अब टैक्स (₹ हजार) | फायदा (₹ हजार) | 12 लाख तक की छूट (₹ हजार) | कुल फायदा (₹ हजार) | बेनिफिट के बाद टैक्स (₹ हजार) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0 |
| 9 | 40 | 30 | 10 | 30 | 40 | 0 |
| 10 | 50 | 40 | 10 | 40 | 50 | 0 |
| 11 | 65 | 50 | 15 | 50 | 65 | 0 |
| 12 | 80 | 60 | 20 | 60 | 80 | 0 |
| 16 | 1.7 L | 1.2 L | 50 | 0 | 50 | 1.2 L |
| 20 | 2.9 L | 2 L | 90 | 0 | 90 | 2 L |
| 24 | 4.1 L | 3 L | 1.1 L | 0 | 1.1 L | 3 L |
| 50 | 11.9 L | 10.8 L | 1.1 L | 0 | 1.1 L | 10.8 L |
📌 नोट: यह गणना सरकार द्वारा धारा 87A के तहत दी गई छूट के बाद की गई है।
नई टैक्स रिजीम में नौकरीपेशा को ₹12.75 लाख तक ज़ीरो टैक्स
| क्र. सं. | पुराने स्लैब (₹ लाख) | पुरानी दर (%) | नए स्लैब (₹ लाख) | नई दर (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 3 | 0% | 0 – 4 | 0% |
| 2 | 3 – 7 | 5% | 4 – 8 | 5% |
| 3 | 7 – 10 | 10% | 8 – 12 | 10% |
| 4 | 10 – 12 | 15% | 12 – 16 | 15% |
| 5 | 12 – 15 | 20% | 16 – 20 | 20% |
| 6 | 15+ | 30% | 20 – 24 | 25% |
| 7 | – | – | 24+ | 30% |
📌 नोट: नई टैक्स रिजीम में 4-8 लाख पर 5% और 8-12 लाख पर 10% टैक्स माफ कर दिया गया है।
इनकम टैक्स को लेकर हुए 8 बड़े बदलाव
1️⃣ रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दोगुनी
- अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर TDS नहीं कटेगा।
- पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है।
2️⃣ वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट
- बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।
- अब वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
3️⃣ पिछले 4 साल तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे
- पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
- अगर किसी टैक्सपेयर ने गलती से गलत रिटर्न फाइल किया हो या रिटर्न भरना रह गया हो, तो वह अब 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करके सुधार कर सकता है।
4️⃣ दो घरों पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा
- अब दोनों घरों पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
- पहले यह छूट सिर्फ एक सेल्फ-ऑक्यूपाइड हाउस पर मिलती थी।
5️⃣ नया इनकम टैक्स बिल आएगा
- सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- KYC प्रक्रिया भी आसान होगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय लेन-देन में कम कागजी झंझट रहेगा।
- टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और कानूनी परेशानियों से बचाने की कोशिश होगी।
6️⃣ पैन नंबर न होने पर लगेगा ज्यादा टैक्स
- TDS और TCS को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू होंगे।
- TCS हटाने का ऐलान किया गया है, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी।
- अगर किसी का पैन नंबर उपलब्ध नहीं होगा, तो उस पर ऊंची दरों पर TDS लगाया जाएगा।
7️⃣ विदेश में पढ़ाई के लिए भेजी गई रकम पर टैक्स छूट
- अब 10 लाख रुपए तक की रकम विदेश भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा।
- पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
- हालांकि, यह छूट केवल उन्हीं को मिलेगी जो बैंक या वित्तीय संस्थान से एजुकेशन लोन लेकर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं।
8️⃣ NSS से पैसा निकालने पर टैक्स छूट
- 29 अगस्त 2024 के बाद जो भी व्यक्ति NSS (नेशनल सेविंग्स स्कीम) से पैसा निकालेगा, उसे निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- यह नियम NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) वात्सल्य खातों पर भी लागू होगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी।
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
अगर कोई करदाता पुरानी टैक्स रिजीम को चुनता है, तो उसमें पहले की तरह ही 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री रहेगी।
इसके अलावा, सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स का फायदा पहले की तरह ही लागू रहेगा।
बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को क्या मिला?
✅ नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री
✅ स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख तक राहत
✅ रेंट इनकम पर TDS की सीमा 6 लाख हुई
✅ वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर 1 लाख तक छूट
✅ दो घरों पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का लाभ
✅ विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख तक टैक्स फ्री ट्रांसफर
✅ नए इनकम टैक्स बिल से टैक्स सिस्टम होगा पारदर्शी
✅ पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
अब देखना होगा कि नया इनकम टैक्स बिल क्या बदलाव लाएगा और टैक्स सिस्टम को कितना आसान बनाएगा।
पुरानी और नई टैक्स रिजीम से जुड़े 3 अहम सवाल और उनके जवाब
सवाल 1: नई और पुरानी टैक्स रिजीम में क्या फर्क है?
✅ नई टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह सीमा 3 लाख रुपए थी।
✅ नई टैक्स प्रणाली में टैक्स दरें कम हैं, लेकिन कोई डिडक्शन या छूट नहीं मिलती।
✅ पुरानी टैक्स रिजीम में विभिन्न सेक्शनों के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाया जा सकता है, जिससे करदाताओं की कुल टैक्सेबल इनकम घट जाती है।सवाल 2: पुरानी टैक्स रिजीम में कौन-कौन सी छूट मिलती है?
✅ EPF, PPF और ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम) में किए गए निवेश पर टैक्स छूट मिलती है।
✅ मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में किए गए निवेश पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
✅ इन टैक्स डिडक्शन्स की वजह से करदाता की कुल टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे उसका टैक्स लायबिलिटी घटती है।सवाल 3: किसके लिए पुरानी टैक्स रिजीम बेहतर है?
✅ अगर आप विभिन्न कर बचत योजनाओं में निवेश करके टैक्स छूट का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है।
✅ अगर आप कम टैक्स दरों के साथ सरल टैक्स प्रक्रिया चाहते हैं और डिडक्शन के झंझट से बचना चाहते हैं, तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए उपयुक्त है।
✅ नई टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक है, जो निवेश पर निर्भर किए बिना कम टैक्स दर का फायदा उठाना चाहते हैं।
बजट 2025 के अन्य बड़े ऐलान
- दाल उत्पादन में बढ़ोतरी: अगले 6 सालों तक मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- कपास उत्पादन मिशन: कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का विशेष मिशन शुरू होगा, जिससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी: किसानों के लिए KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) पर कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी।
- बिहार में मखाना बोर्ड: बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
- छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड: MSMEs को समर्थन देने के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
- MSME लोन गारंटी: MSME सेक्टर को राहत देने के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा, जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज उपलब्ध होगा।
- स्टार्टअप को अधिक लोन: स्टार्टअप्स के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है, साथ ही गारंटी फीस में भी कमी की जाएगी।
- खिलौना उद्योग के लिए नई योजना: मेक इन इंडिया के तहत खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी।
- IIT विस्तार: वर्तमान में देश के 23 IITs में 1.35 लाख छात्र पढ़ रहे हैं, सरकार IIT पटना के विस्तार की योजना बना रही है।
- AI में उन्नति: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड जारी किया जाएगा।
- मेडिकल एजुकेशन में सुधार: अगले 5 वर्षों में मेडिकल शिक्षा में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।
बजट 2025 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार
- IIT पटना में विस्तार: IIT पटना में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और संसाधन मिलेंगे।
- AI संस्थान की स्थापना: 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देगा।
- मेडिकल शिक्षा में विस्तार: अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जबकि अगले साल 10,000 सीटों का इजाफा किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
- डे केयर कैंसर सेंटर: 2025-26 में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा प्रदान की जाएगी। 200 नए कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना है, जिससे मरीजों को नजदीक में बेहतर इलाज मिल सकेगा।
- शहरी मजदूरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन सीमा 30,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी।
- भारतीय भाषाओं में शिक्षा: स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर मिले।
- राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र: पिछले योजनाओं को सुदृढ़ करते हुए 5 नए राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को नई तकनीकों और कौशल में प्रशिक्षित करेंगे।
- IITs में क्षमता विस्तार: 23 IITs में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ शैक्षणिक और शोध सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
बजट 2025: नौकरी और पढ़ाई से जुड़े 10 बड़े ऐलान, लेकिन नई नौकरियों पर सस्पेंस बरकरार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 77 मिनट के बजट भाषण में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 10 अहम घोषणाएं कीं। इनमें NEET स्टूडेंट्स के लिए 75,000 नई मेडिकल सीटें और IITs में 10,000 छात्रों के लिए फेलोशिप जैसी योजनाएं शामिल हैं।
हालांकि, नई नौकरियों को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई, जिससे युवाओं को कुछ हद तक निराशा हो सकती है। वहीं, गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी बॉय) को अब आईकार्ड, ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
2024 में घोषित 5 युवा योजनाओं का अपडेट
पिछले साल युवाओं के लिए 5 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिनमें से 4 अभी प्रक्रिया में हैं और 1 स्कीम होल्ड पर चली गई है। आइए जानते हैं इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति:
1️⃣ स्किलिंग – टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोग्राम
📌 घोषणा:
- देश की 500 टॉप कंपनियों में हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना बनाई गई।
- हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड देने का वादा किया गया।
- अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया।
📌 मौजूदा स्थिति (स्टेटस): ❌ होल्ड
- 12 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ।
- 15 नवंबर 2024 तक 6.21 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया।
- 2 दिसंबर 2024 को लॉन्च होना था, लेकिन इसे होल्ड पर डाल दिया गया।
- अब तक दोबारा लॉन्च की कोई नई तारीख घोषित नहीं हुई।
2️⃣ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी प्रोत्साहन
📌 घोषणा:
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को इंसेंटिव दिया जाएगा।
- नौकरी देने वाले और लेने वाले, दोनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी।
- EPFO में पहले 4 साल के जमा के आधार पर इंसेंटिव तय किया जाएगा।
- योजना से 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद।
📌 मौजूदा स्थिति (स्टेटस): 🚧 अभी शुरू नहीं
- EPFO में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 थी, जिसे 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया।
- इंसेंटिव की राशि और इसके भुगतान की प्रक्रिया पर अब तक स्पष्टता नहीं है।
3️⃣ पहली नौकरी पर सरकारी बोनस
📌 घोषणा:
- EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले युवाओं को 15,000 रुपए का बोनस मिलेगा।
- यह राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- 1 लाख रुपए से कम सैलरी वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद।
📌 मौजूदा स्थिति (स्टेटस): 🚧 अभी शुरू नहीं
- EPFO में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 30 नवंबर 2024 की समय सीमा थी, जिसे बाद में 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया।
- अब तक पहली किस्त जारी नहीं की गई है।
4️⃣ नए कर्मचारियों को EPF रीइंबर्समेंट
📌 घोषणा:
- EPFO से नए कर्मचारियों को जोड़ने पर कंपनियों को सरकारी रीइंबर्समेंट मिलेगा।
- 1 लाख से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को जोड़ने पर नौकरी देने वालों को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
- योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों में रोजगार बढ़ाना है।
📌 मौजूदा स्थिति (स्टेटस): 🚧 अभी शुरू नहीं
- EPFO रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025 थी।
- अब तक नियोक्ताओं को रीइंबर्समेंट का भुगतान नहीं किया गया।
5️⃣ उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक गारंटी फ्री लोन
📌 घोषणा:
- हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक लोन पर सरकारी गारंटी दी जाएगी।
- 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी, यानी यदि लोन चुकाने में असमर्थता हो तो बैंक 75% राशि सरकार से वसूल सकेगा।
- 10 लाख तक के लोन पर सालाना ब्याज का 3% हिस्सा सरकार वहन करेगी।
📌 मौजूदा स्थिति (स्टेटस): 🚀 फरवरी 2025 से शुरू होगी
- 6 नवंबर 2024 को सरकार ने ‘पीएम विद्यालक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दी।
- यह फरवरी 2025 से लागू होने की संभावना है।
भारत में बेरोजगारी की स्थिति: 2024 में बेरोजगारी दर 3.2%
- 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 3.2% रही, यानी हर 1,000 में से 32 लोग बेरोजगार हैं।
- 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2% थी, जबकि 2022 में यह 4.1% थी, यानी बीते दो वर्षों में बेरोजगारी दर में सुधार हुआ है।
युवाओं के लिए योजनाओं की प्रगति धीमी, लेकिन उम्मीद बाकी
📌 शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में कुछ योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं, लेकिन रोजगार से जुड़ी अधिकतर योजनाएं अभी अटकी हुई हैं।
📌 EPFO आधारित योजनाएं अभी तक लागू नहीं हुईं, जिससे पहली नौकरी पाने वालों को लाभ मिलने में देरी हो रही है।
📌 PM विद्यालक्ष्मी योजना जल्द शुरू होने वाली है, जिससे उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना आसान होगा।
📌 बेरोजगारी दर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी नई नौकरियों पर सरकार की ओर से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया।
अब देखना होगा कि सरकार इन योजनाओं को कब तक लागू कर पाती है और युवा रोजगार को लेकर कितनी राहत महसूस कर पाते हैं। 🚀
वित्त मंत्री की बजट घोषणाएं: कृषि, रोजगार और विकास पर जोर
- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन: सरकार उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू करेगी, जिसमें 100 से अधिक किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुसंधान को बढ़ावा देकर बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा: भारत मछली पालन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह उद्योग 60,000 करोड़ रुपए के बाजार तक पहुंच चुका है। सरकार अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को और बढ़ावा देगी, जिससे इस क्षेत्र में अधिक रोजगार और आय के अवसर बनेंगे।
- कपास उत्पादकता मिशन: कपास की लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन के तहत कपास की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा।
- तुअर, उड़द और मसूर दालों पर ध्यान: सरकार तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन और खरीद पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ करार करने वाले किसानों से 4 साल तक दलहन की खरीद सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसानों की आय और बाजार स्थिरता को बल मिलेगा।
- खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता: सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन के तहत खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। 10 साल पहले किए गए ठोस प्रयासों से दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल हुई थी, जिससे किसानों की आय और आर्थिक क्षमता में वृद्धि हुई।
- 100 विकासशील कृषि जिले शामिल होंगे: बजट के पहले चरण में 100 कृषि जिलों का चयन किया जाएगा, जहां ग्रामीण समृद्धि और कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्यों की भागीदारी से सुधार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कौशल विकास और रोजगार: सरकार कौशल विकास, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। इससे युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों को नए अवसर मिलेंगे।
- मेक इन इंडिया और इनोवेशन: सरकार की मेक इन इंडिया, इम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट योजनाएं MSME सेक्टर को मजबूत करेंगी। 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिलने की संभावना है।
- विकास और मिडिल क्लास पर फोकस: वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट देश के समग्र विकास, मध्यम वर्ग की क्षमता को बढ़ाने और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुकी है और सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
आइए जानते हैं बजट 2025 में 5 बड़े ऐलान जिनका सीधा असर आम जनता, मध्यम वर्ग, किसानों और व्यापारियों पर पड़ेगा।
1. पेट्रोल-डीजल हो सकता है सस्ता, लेकिन सोना महंगा
✔️ एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं।
अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार से ड्यूटी में कटौती करने की सिफारिश की है, जिससे ईंधन की कीमतें कम हो सकती हैं।
✔️ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो सकते हैं सस्ते।
मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स पर 20% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इस ड्यूटी में कटौती से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट्स सस्ते हो सकते हैं।
✔️ सोना-चांदी महंगा हो सकता है।
सरकार गोल्ड और सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। पिछले साल सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की गई थी, जिससे सोने का आयात 104% बढ़कर 87 हजार करोड़ रुपए हो गया था। व्यापार घाटा कम करने के लिए सरकार अब फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है।
2. 10 लाख तक की आय हो सकती है टैक्स-फ्री
सरकार नई इनकम टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें बड़े बदलाव कर सकती है। संभावित घोषणाएं:
✔️ 10 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स-फ्री हो सकती है।
वर्तमान में नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स-फ्री है।
✔️ 15 लाख से 20 लाख रुपए की आय पर 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है।
अभी 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता है।
✔️ बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है।
सरकार चाहती है कि ज्यादातर करदाता नई टैक्स रिजीम अपनाएं, क्योंकि यह पुरानी रिजीम की तुलना में कम जटिल और अधिक सरल है।
3. PM किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं में बढ़ोतरी संभव
#WATCH | #UnionBudget2025 | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman leaves from Rashtrapati Bhavan after meeting President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/eO3klcW3my
— ANI (@ANI) February 1, 2025
सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं में बदलाव किए जाने की उम्मीद है।
(i) PM किसान सम्मान निधि:
✔️ अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जा सकता है।
✔️ संसद की स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की है।
✔️ इस योजना से 9.4 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
(ii) आयुष्मान भारत योजना:
✔️ अभी यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलती है।
✔️ बजट में इसका दायरा बढ़ाने की घोषणा हो सकती है, जिससे और ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके।
✔️ अब तक 36 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
(iii) अटल पेंशन योजना (APY):
✔️ पेंशन की अधिकतम राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जा सकती है।
✔️ 2015 में लॉन्च की गई इस योजना में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं।
✔️ इसमें लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए सरकार इसे अपडेट कर सकती है।
4. हेल्थ और मेडिकल सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
✔️ MRI और अन्य मेडिकल उपकरणों पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है।
अभी 7.5% से 10% तक कस्टम ड्यूटी लगती है, जिससे मेडिकल जांच महंगी पड़ती है। ड्यूटी घटाने से इलाज की लागत कम होगी।
✔️ मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जा सकती हैं।
सरकार अगले 5 सालों में मेडिकल एजुकेशन का विस्तार करने की योजना बना रही है।
✔️ हेल्थ बजट में 10% की बढ़ोतरी संभव।
पिछले साल हेल्थ सेक्टर को 90,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार यह बजट बढ़ सकता है।
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5. अफोर्डेबल हाउसिंग और होम लोन पर टैक्स छूट
✔️ अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की जा सकती है।
✔️ होम लोन पर टैक्स छूट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है।
✔️ भारत में 1.01 करोड़ सस्ते घरों की कमी है, जो 2030 तक 3.12 करोड़ तक पहुंच सकती है।
रियल एस्टेट सेक्टर होम लोन टैक्स बेनिफिट बढ़ाने की मांग कर रहा है, ताकि बड़े शहरों में भी लोग सस्ते घर खरीदने के लिए प्रेरित हों।
बजट 2025 से जनता को क्या मिलेगा?
✅ इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद
✅ पेट्रोल-डीजल हो सकता है सस्ता, लेकिन सोना महंगा
✅ PM किसान निधि और पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी संभव
✅ हेल्थ और मेडिकल सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
✅ होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ने से घर खरीदना आसान होगा
अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किन घोषणाओं के साथ देश की आर्थिक दिशा तय करती हैं।
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