Gay marriage: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को देश में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली करीब 20 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बैंच यह फैसला सुनाएगी। बैंच के एक सदस्य जस्टिस रवींद्र एस भट आगामी 20 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। शीर्ष अदालत ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था।

समलिंगी जोड़ों, ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्टों की इन याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है जिनमें समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने इस विषय पर निर्णय का अधिकार संसद का बताते हुए याचिकाओं का विरोध किया था। बाद में अदालत के पूछने पर कहा था कि समलैंगिकविवाह को कानूनी मान्य