गहलोत कैबिनेट में आज तीन साल में पहली बार फेरबदल हो गया है। गवर्नर ने सबसे पहले हेमाराम चौधरी को शपथ दिलाई। हेमाराम वही विधायक है जो सराकर से नाराजगी से इस्तिफा दे चुके थे। अपने क्षेत्र की उपेक्षा होना उन्होंने इस्तिफे का कारण बताया था। अब ऐसे में बाड़मेर क्षेत्र से हरीश चौधरी की जगह हेमाराम चौधरी को अवसर दिया गया।
दूसरे नंबर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और तीसरे नंबर पर रामलाल जाट ने शपथ ली। रामलाल जाट सीएम के लिए खास माने जाते हैं। शपथ के बाद उन्होंने सीएम के पैर छुए।
चौथे नंबर पर महेश जोशी और पांचवें नंबर पर विश्वेंद्र सिंह ने शपथ ली। महेश जोशी को गहलोत का संकटमोचक माना जाता है। छठे नंबर पर रमेश मीणा को शपथ दिलाई गई। सातवें नंबर पर ममता भूपेश और आठवें नंबर पर भजनलाल जाटव ने शपथ ली। भूपेश को राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया है। कैबिनेट मंत्री।
शपथ के बाद दोनों ने सीएम के पैर छुए. इसके बाद टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत को शपथ दिलाई गई। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बृजेंद्र सिंह ओला थे। इसके बाद मुरारीलाल मीणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा और जाहिदा ने शपथ ली। जाहिदा ने अंग्रेजी में शपथ ली।
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| राज्यमंत्री रहीं ममता भूपेश को कैबिनेट मंत्री पद पर प्रमोट किया। |
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| कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए भजनलाल जाटव। |
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| शपथ लेते हुए मंत्री रामलाल जाट। |
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| महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री पद की शपथ लेते हुए। |
समारोह में पायलट की बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी
शपथ लेने से पहले पायलट भी राजभवन पहुंचे। यहां सभी ने विधायक से गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर हाथ मिलाया। शपथ ग्रहण समारोह में उनकी यही बॉडी लैंग्वेज काफी चर्चा में नजर आई। जबकि इससे पहले वह पीसीसी में खामोश मुद्रा में रहे। यहां उन्होंने शांतिलाल धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास से भी गर्मजोशी से हाथ मिलाया।
सीएम गहलोत बोले जो मंत्री नहीं बन पाए उन्हें भी मिलेगी नई जिम्मेदारी
शपथ ग्रहण समारोह से पहले पीसीसी में सीएम अशोक गहलोत और अजय माकन ने विधायकों के साथ बैठक की। पीसीसी में सीएम गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो अभी मंत्री नहीं बन पाए हैं अब उन्हें भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी।
गहलोत बोले जो मंत्री नहीं बने हैं पार्टी में उनकी भूमिका भी कम नहीं है। जो बचे हैं उन्हें कहीं न कहीं सरकार और पार्टी में एडजेस्ट किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि जो धैर्यवान होता है, उसे कभी न कभी मौका जरूर मिलता है। सब कुछ तय हो गया है।
राजस्थान में बार-बार सरकार बदलती रहती है, लेकिन इस बार हम सरकार को दोहराकर दिखाएंगे। सभी कांग्रेसी एकजुट रहेंगे। जिन्हें मौका मिला है, मुझे उम्मीद है कि वे सोनिया गांधी को निराश नहीं करेंगे।
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| पीसीसी में शपथ ग्रहण से पहले सीएम अशोक गहलोत‚ सचिन पायलट‚ और अजय माकन ने विधायकों के साथ बैठक की। |
अजय माकन ने मंत्री पद से हटने वाले तीनों नेताओं को बधाई दी
अजय माकन ने भी संबोधित करते हुए कहा कि 2023 के चुनाव में कई सालों के चलन को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उनका ख्याल रखती है जो पार्टी के लिए काम करते हैं। अजय माकन ने मंत्री पद से हटने वाले तीनों नेताओं को बधाई दी। यहां से वे राजभवन के लिए रवाना हुए।
देखें राजभावन में हुआ शपथग्रहण समारोह
उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट भी मौजूद हैं. 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री आज शपथ ली। शपथ लेने से पहले पीसीसी पहुंचे सचिन पायलट‚ पीसीसी में भजन लाल जाटव, ममता भूपेश, महेश जोशी, टीकाराम जूली, राजेंद्र गुढ़ा भी पहुंचे। महेश जोशी घर से निकलने से पहले अपनी बड़ी बहन के पैर छूकर बाहर निकले।
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पीसीसी में मौजूद सभी पार्टी विधायक। |
इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नए मंत्रियों का स्वागत किया। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
जो विधायक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं कर सके, वे अब उन्हें संसदीय सचिव और सीएम का सलाहकार बनाकर संतुष्ट होंगे। 15 नए संसदीय सचिवों और 7 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाकर उन्हें मंत्री का दर्जा दिया जाएगा. इनमें बसपा से कांग्रेस में आए 5 विधायक और निर्दलीय विधायकों के साथ कांग्रेस के कुछ विधायक शामिल होंगे। नए संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ दिलाई जाएगी।
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| पीसीसी में पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के साथ विधयक। |
मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आज संभव
आज रात तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने की संभावना है। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव होना तय है। मुख्यमंत्री वित्त और गृह विभाग अपने पास रख सकते हैं। भाजपा के शासन में भी वित्त विभाग सीएम के पास था। गहलोत के पिछले कार्यकाल में वित्त विभाग किसी को नहीं दिया गया था।
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