जन्म लेते ही बच्चे का बन जाएगा आधार नंबर: अस्पतालों में शुरू होंगे एनरोलमेंट, बायोमेट्रिक पेरेंट्स में से किसी एक का लिया जाएगा

जन्म लेते ही बच्चे का बन जाएगा आधार नंबर

आधार कार्ड बनाने वाला UIDAI जल्द ही अस्पतालों में नवजात शिशुओं को आधार कार्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जल्द ही अस्पतालों में नामांकन शुरू किया जाएगा। सब कुछ योजनानुसार हुआ तो नवजात के जन्म प्रमाण पत्र से पहले उसके पास आधार कार्ड होगा। अभी नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगभग एक महीने का समय लग जाता है।

 99.7% वयस्क आबादी को आधार के तहत जोड़ा जा चुका

न्यूज एजेंसी एएनआई को UIDAI के सीईओ सौरभ गर्ग ने कहा कि संस्था नवजात बच्चों को आधार नंबर देने के लिए बर्थ रजिस्ट्रार से गठजोड़ करने की कोशिश कर रहा हैं। उन्होंने कहा कि 99.7% वयस्क आबादी को आधार के तहत जोड़ा जा चुका है। इसके तहत अब तक देश की 131 करोड़ आबादी का नामांकन हो चुका है। अब हमारा प्रयास नवजात शिशुओं का नामांकन करना है। उन्होंने कहा कि हर साल दो से ढाई करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। हम उन्हें आधार में नामांकित करने की प्रक्रिया में हैं। आधार कार्ड बच्चे के जन्म के समय उसकी फोटो क्लिक करके दिया जाएगा।

लेटेस्ट डिटेल को लेकर अवेयर

गर्ग ने कहा कि हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक्स नहीं लेते हैं बल्कि इसके लिए माता-पिता में से किसी एक से जोड़ते हैं। 5 साल की उम्र पार करने के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा। हम अपनी पूरी आबादी को आधार नंबर देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल सुदूर इलाकों में 10,000 कैंप लगाए गए थे। वहां हमें बताया गया कि कई लोगों के पास आधार नंबर नहीं हैं। इस अभ्यास में 30 लाख लोगों को नामांकित किया गया था।

लेटेस्ट डिटेल को लेकर अवेयर

हमने पहला आधार नंबर 2010 में जारी किया था। शुरू में हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोगों को नामांकित करने पर था। अब हमारा ध्यान इसे अपडेट करने पर है। लगभग 10 करोड़ लोग हर साल अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं। 140 करोड़ बैंक खातों में से 120 करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है।

वोटर कार्ड से भी लिंक होगा आधार 

आने वाले समय में आधार को भी वोटर कार्ड से जोड़ा जाएगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके बिल को मंजूरी मिल गई है. इसका मकसद चुनाव में फर्जी वोटिंग को रोकना है। सरकार ने यह फैसला चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया है। आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड के कारण होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

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