Vegetarian Thali Price in India: भारत में आम आदमी के लिए राहत की खबर आई है Vegetarian Thali Price in India अक्टूबर 2025 में सालाना आधार पर 17% घटकर ₹27.8 रुपए हो गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में यही थाली ₹33.3 रुपए की थी।
यह जानकारी क्रिसिल (CRISIL) की फूड प्लेट कॉस्ट इंडिकेटर रिपोर्ट में दी गई है। वहीं नॉन‑वेजिटेरियन थाली की कीमत भी सालाना आधार पर 12% घटकर ₹54.4 रुपए पर आ गई है।
सितंबर से भी घटी थाली की कीमत
क्रिसिल की Rice Roti Rate (RRR) रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 की तुलना में भी अक्टूबर में वेज थाली की कीमत 1% कम हुई है।
सितंबर में एक घरेलू शाकाहारी थाली ₹28.1 रुपए की थी, जबकि अक्टूबर में यह घटकर ₹27.8 रुपए रह गई।
इसी तरह, नॉन‑वेज थाली की कीमत सितंबर की तुलना में 3% कम हुई है — ₹56 रुपए से घटकर ₹54.4 रुपए।
आलू‑प्याज‑टमाटर सस्ते होने से राहत
रिपोर्ट के अनुसार, potato, onion, tomato और pulses के दाम घटने से शाकाहारी थाली सस्ती हुई है।
टमाटर के दाम 40%, प्याज 51%, आलू 31%, और दालों की कीमत 17% गिरी है।
वेज थाली में आलू‑टमाटर का 24% योगदान होता है, इसलिए इनके दाम गिरने से कुल लागत पर बड़ा असर पड़ा।
चिकन के दाम घटने से नॉन‑वेज थाली भी सस्ती
Non‑Vegetarian Thali की लागत में broiler chicken की हिस्सेदारी करीब 50% होती है।
रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 में चिकन के दाम सालाना आधार पर 6% घटे हैं, जिसके चलते नॉन‑वेज थाली की कीमत में 12% की कमी आई।
हालांकि, vegetable oil के दाम 11% और LPG cylinder के दाम 6% बढ़ने से राहत सीमित रही, अन्यथा दोनों थालियां और सस्ती हो सकती थीं।
ऐसे तय होती है थाली की एवरेज कॉस्ट
क्रिसिल हर महीने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के डेटा के आधार पर average thali cost तैयार करती है।
यह रिपोर्ट घर में बनने वाली थाली की लागत पर आधारित होती है — यानी इसमें overhead cost, staff expenses या profit margin शामिल नहीं होते।
वेज थाली में रोटी, चावल, दाल, सब्जी (आलू, प्याज, टमाटर), दही और सलाद शामिल होते हैं, जबकि नॉन‑वेज थाली में दाल की जगह चिकन जोड़ा जाता है।
एक साल में ऐसे घटती-बढ़ती रही वेज और नॉन-वेज थाली की कीमत
क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के दौरान घरेलू थाली की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। नीचे दिए गए आंकड़ों में वेज और नॉन-वेज थाली की कीमतों में हर महीने हुआ बदलाव दर्शाया गया है।
वेज थाली की मासिक कीमत (₹ में)
अक्टूबर 2024: ₹33.3
नवंबर 2024: ₹32.7
दिसंबर 2024: ₹31.6
जनवरी 2025: ₹28.7
फरवरी 2025: ₹27.2
मार्च 2025: ₹26.6
अप्रैल 2025: ₹26.3
मई 2025: ₹26.2
जून 2025: ₹27.1
जुलाई 2025: ₹28.1
अगस्त 2025: ₹29.1
सितंबर 2025: ₹28.1
अक्टूबर 2025: ₹27.8
नॉन-वेज थाली की मासिक कीमत (₹ में)
अक्टूबर 2024: ₹61.6
नवंबर 2024: ₹61.5
दिसंबर 2024: ₹63.3
जनवरी 2025: ₹60.6
फरवरी 2025: ₹57.4
मार्च 2025: ₹54.8
अप्रैल 2025: ₹53.9
मई 2025: ₹52.6
जून 2025: ₹54.8
जुलाई 2025: ₹53.
Vegetarian Thali Price decreased significantly due to lower potato, tomato and onion prices, resulting in a 17% drop; Non-Veg Thali Price saw a 12% drop.
5अगस्त 2025: ₹54.6
सितंबर 2025: ₹56.0
अक्टूबर 2025: ₹54.4
कुल मासिक बदलाव (अक्टूबर 2025 बनाम सितंबर 2025):
Vegetarian Thali price in India: CRISIL report shows veg thali costs fell 17% and non-veg thali costs fell 12% due to lower vegetable prices and reduced transport cost.
वेज थाली: -1%नॉन-वेज थाली: -3%
सालाना बदलाव (अक्टूबर 2025 बनाम अक्टूबर 2024):
वेज थाली: -17%
नॉन-वेज थाली: -12%
घरेलू बजट को मिली राहत
अक्टूबर 2025 में थाली सस्ती होने से आम लोगों के monthly grocery budget पर सकारात्मक असर पड़ा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले महीनों में सब्जियों और ईंधन के दाम स्थिर रहते हैं, तो घर के रसोई खर्च में और कमी आ सकती है। यह गिरावट seasonal supply stability, better crop output और reduced transport cost की वजह से आई है।
नॉन‑वेज थाली अब भी दोगुनी महंगी
हालांकि, राहत के बावजूद non‑veg thali की कीमत अब भी veg thali से लगभग दो गुना है।
वजह है कि चिकन और अन्य प्रोटीन‑आधारित उत्पादों की बेस कॉस्ट सब्जियों की तुलना में कहीं अधिक होती है।
क्रिसिल का मानना है कि त्योहारों के बाद भी कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है।
आगे क्या?
अर्थशा
Vegetarian Thali Price analysis: इस रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 में Vegetarian Thali price में 17% गिरावट और Non-veg Thali price में 12% गिरावट देखी गई।
स्त्रियों का कहना है कि थाली कॉस्ट को एक inflation indicator के रूप में देखा जा सकता है।
यदि आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमतें फिर बढ़ीं तो इसका सीधा असर रसोई बजट पर पड़ेगा।
वहीं सरकार द्वारा की जा रही agri supply chain management और storage policy में सुधार से स्थिति नियंत्रण में रह सकती है।
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